सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने नीति ल्याउने भएको छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई यस्तो विकल्प दिईने बताएका हुन् ।
३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा बण्ड जारी गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, विद्युतको प्रशारण र ब्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने घोषणा पनि गरिएको छ।
