नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको पुनर्संरचनाको बहस वर्षौं पुरानो भईसकेको छ। हरेक जसो अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अनिवार्य समेटिने विषय हो नेप्सेको पुनर्संरचना ।
तर नेप्सेबाट राष्ट्र बैंकले आफ्नो नामको शेयर घटाउने बाहेक नेप्से पुनर्संरचनामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्संरचना गर्ने भनेर आफ्नो नामको शेयर घटाएको होइन, राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था पालना गर्नको लागि शेयर बिक्री गरेर आफ्नो स्वामित्व घटाएको हो ।
तर अब भने कुनै कानूनी उल्झन नआए सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने पक्का भएको छ । अन्तरिम सरकारको अर्थ मन्त्री रहेका रामेश्वर खनालले आफु मन्त्री हुँदै नेप्सेको पुनर्संरचनाको कार्य सक्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । त्यसको लागि उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए। र मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको छ। बैठकले प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ गठन गरेको हो।
यस समितिमा नेपाल धितिपत्र बोर्ड, नेप्से, र राष्ट्र बैंकबाट एक एक जना सदस्य छन् भने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अवकाश प्राप्त एक जना कार्यकारी निर्देशक विज्ञ सदस्यको रुपमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव शरद निरौला समितिको सदस्य सचिव छन् ।
यस समितिले प्रतिवेदन पेश गर्न ५० दिनको समय पाएको छ । तर अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खनालले ५० दिन भन्दा अगाडी नै प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई भनिसकेका छन् । मन्त्री खनालले चुनाव पछि आफु मन्त्री पदमा नहुने भएकोले चुनाव हुनु भन्दा अगाडी नै नेप्सेको पुनर्संरचना गराउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। सोहि अनुसार समितिका सदस्यहरुलाई ब्रिफिङ भएको बताईएको छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको शेयर स्वामित्व नहुने गरि पुनर्संरचना गरिनु पर्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा नै नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने बताईसकेका छन् । यसको अर्थ अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई नै राम्रोसंग पुनर्संरचना गरेर अब्बल बनाउनु पर्ने उनको मत छ। हाल नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । तर सरकारको लगानी रहेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने र त्यसो हुँदा हरेक जसो निर्णय प्रक्रियामा धेरै नै ढिलाई हुने हुँदा नेप्सेले राम्ररी काम गर्न नसकेको मन्त्री खनालको बुझाई रहेको बताईएको छ। त्यस कारण नेप्सेमा सरकारी लगानी शुन्यमा नै चाहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ। साथै राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी पनि शुन्य हुनु पर्ने मतमा मन्त्री खनाल रहेको बताईएको छ।
यसो हुँदा समितिलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग रहेको शेयर बिक्रीको योजना पनि पेश गर्ने कार्यादेश छ । अर्थ मन्त्रालयसंग भएको शेयर चुनाव अगाडी बिक्री गर्दा चुनाव अगाडी सरकारलाई खर्च समेत जुट्ने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयसंग भएको शेयर बिक्री गर्दा अहिले नेप्सेमा सूचीकृत ए वर्गमा रहेका कम्पनीलाई दिनु पर्ने मत समितिका सदस्य माझ देखिएको छ । यद्यपि यो छलफल मै छ। त्यस्तै नेप्सेको आईपीओ निकाल्ने प्रस्ताव पनि समितिले गर्ने छ। विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि पहल गरिनेछ। एशियाका विभिन्न देशका स्टक एक्सचेन्जहरुले इच्छा देखाएकोले विदेशी रणनीतिक साझेदार पनि नेप्सेमा आउने सम्भावना उच्च छ।
कस्तो छ अहिलेको नेप्सेको संरचना ?
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रहेको छ। जसमा अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। नेप्सेमा लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको समान ५-५ प्रतिशत स्वामित्व छ। बाँकी ०.६० प्रतिशत स्वामित्व भने विभिन्न ब्रोकरसंग रहेको छ।
पहिले किन रोकियो ?
नेप्सेले नियमित रुपमा सरकारलाई आकर्षक रुपमा लाभांश प्रदान गरिरहेको छ। सरकारलाई नियमितको साथै धेरै लाभांश दिनेमा थोरै मध्येको एउटा संस्थान हो नेप्से। सरकारलाई लाभांशबाट नियमित रुपमा आम्दानी हुने गरेको, सरकारले नेप्सेको सीइओ र अध्यक्षको रुपमा आफ्ना व्यक्ति पठाउन सक्ने भएकोले पनि यस अघि कसैले पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि आँट गर्न सकेका थिएनन् । साथै पुनर्संरचना गर्दा सरकारको आम्दानी घट्न जाने र अख्तियार लाग्ने डरले पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेका थिएनन् ।
अब भने गैर राजनीतिक सरकार आएको र अर्थ मन्त्री खनालले चुनाव अगाडी नै पुनर्संरचना चाहेकोले यस पटक भने नेप्सेक पुनर्संरचना हुने सम्भावना अधिक छ। मन्त्री खनाल आफै कर्मचारीको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय विताएका व्यक्ति हुन् । खनाल नै अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको थियो। त्यस समय उनैले नै सरकारलाई टेलिकमको शेयर बिक्रीको लागि कन्भिन्स गरेका थिए। उनकै पहलमा टेलिकमका कर्मचारीले प्रति कित्ता ९० रुपैयाँमा (अंकित मूल्यमा १० रुपैयाँ छुटमा) शेयर पाएका थिए।
अहिले पनि नेप्सेको आईपीओ जारी हुँदा नेप्सेका कर्मचारीले अंकित मूल्य मै शेयर पाउने सम्भावना रहेको बताईएको छ।
