सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ।
निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटमुक्त बनाउन टिप्पणीको तह समेत घटाइएको छ। मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र रहनेछ।
प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल चौबीस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवालाई अत्याधुनिक बनाउन कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग सहायक उपकरणका रूपमा गर्न सकिनेछ। यस्तै, सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बरबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन् भने सेवा प्रवाह एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनेछ।
सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत डिजिटल माध्यममा फाइल दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइलसमेत आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिनेछ।
यसका साथै, कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गरिनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
