सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
सरकारले राष्ट्रपति समक्ष जारी गरेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश, र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन् ।
सरकारका यी अध्यादेशको उदेश्य निम्न छन् ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।
विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।
सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।
सरकारले बोलाईसकेको संसद अधिवेशन समेत स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना पनि भईरहेको छ । संसद अधिवेशन नरहेको बेला कुनै कानून आवश्यक परेमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोहि अनुसार सरकारले यी क्षेत्रका काम छिटो गराउन अध्यादेश जारी गरेको हो।
आज छलफल गर्दै राष्ट्रपति
सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दबाबमा छन् । उनलाई झन्डै दुई तिहाईको सरकारबाट अध्यादेश जारी गर्न दबाब छ भने विपक्षि दलले कुनै पनि हालतमा अध्यादेश जारी नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । दबाबमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई छलफलको लागि शीतल निवास बोलाएका छन् ।
सरकार भन्छ : नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको र त्यसकै क्रममा २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्न पठाएको बताउछन्।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए। सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको शाह बताउछन् । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने उनको भनाई छ।
सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको उनको दाबी छ । उनी भन्छन् ‘पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ। विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।’
यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको उनको भनाई छ। कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको शाह बताउछन्।
