सरकारले अध्यादेश ल्याएर विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै अध्यादेश ल्याएर सबै राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भेटघाटमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई सुनाएका छन् ।
सत्ता चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबी लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गर्दै विगतका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका थिए । नेता र पार्टीका सिफारिसमा नियुक्ति लिएकाहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा दिएर विधिको पालनामा सघाउन रबीले अनुरोध गरेका थिए ।
‘हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीले स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिन चाहन्छु’ उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।
त्यसपछि पनि अपेक्षाकृत रुपमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले राजीनामा नबुझाएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकैपटक हटाउन चाहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले खुलासा गरेका छन् । बैशाख १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै अध्यादेश जारी गर्ने हल्ला चलेको थियो । तर, यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भए नभएको सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अध्यादेश जारी गर्नकै लागि संसद बैठकसमेत सरकारले नै पछि सारेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।
अध्यादेशको चर्चापछि धमाधम राजीनामा
सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी थालिएको पूर्व सूचना दिँदै स्वेच्छिक राजीनामा गर्न राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुलाई एक खालको दबाब नै दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले राजीनामा दिन सुझाव दिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष शन्तोष नारायण श्रेष्ठले बैशाख ४ गते राती अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर राजीनामा बुझाए ।
ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद बिक्रम राणाले पनि राजीनामा बुझाइसकेका छन् । सोमबार मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएका छन् ।
