नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सजगपुर्ण र लचक मौदिक नीति ल्याएको जनाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिबारे प्रतिक्रिया दिँदै चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम हुँदा ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु सह्रानीय भएको चेम्बरले जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको र चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धि निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक रहेको भन्दै चेम्बरले तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ । यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरको भनाइ छ ।
चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शनमा कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधि थप गरिएको व्यवस्थाले अल्पकालिन समस्या समाधान भएपनि दीर्घकालका लागि अव्यवहारिक नै रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
