मौद्रिक नीतिसँग बैंङ्किङ क्षेत्रका अपेक्षा

सन्तोष कोइराला

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली (रिकभरी) मा ठूलो समस्या देखिएको छ । यस अघिका वर्षमा पनि असार मसान्तमा रिकभरीको समस्या नदेखिएका भने होइनन् । तर यो वर्ष रिकभरीको विषय अन्त्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको र चाहेजस्तो रिकभरी नहुने जस्तो देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिहरुमा सुस्तता देखिएका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ, सबै क्षेत्र मारमा परेका छन्, कर्जा उठाउन कठिन देखिन्छ ।

अधिकांश बैङ्कहरुको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक रहेको कारण लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा देखिदैनन् । अहिले बैङ्कहरु प्रोभिजनलाई ब्याक गराउन र लिलाम गरि आफ्नो नाममा रहेका सम्पति बिक्री गर्ने प्रयासमा छन् । यो कार्य सहज छैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि व्यवसाय र व्यवसायी कर्जा तिर्नको लागि सहज अवस्थामा छैन, उनीहरुको नगद प्रवाह नै छैन। यसले बैङ्कहरुको खराब कर्जा झन् झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।

यस बाहेक बैङ्कहरुमा पुँजीकोषको समस्या देखिएको छ । त्यसको समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (Perpetual Non-Cumulative Preference Share) जारी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो संस्थागत लगानीकर्ताको लागि मात्र खुला हुन्छ र शेयरमा परिणत गर्ने विकल्प आएमा यो संस्थापक शेयरको रुपमा परिणत हुन्छ । यसमा निश्चित लाभांश तोकिएको हुन्छ, जुन बैङ्क घाटामा गएको अवस्थामा प्राप्त हुदैन । बैङ्क नाफामा गएको अवस्थामा भने पहिलो हक अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरधनीलाई हुन्छ, त्यसपछि मात्र अन्य शेयरधनीले लाभांश पाउने छन् । यसमा बैङ्कहरु र संस्थागत लगानीकर्ताहरु कत्तिको इच्छुक हुन्छन्, यो विकल्पलाई कसरी परिचालन गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकि छ । तर यसले अहिलेको पुँजीकोषको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैङ्कको स्वागत योग्य कदमको रुपमा लिनु पर्छ ।
अर्को विषय, कर्जा प्रवाहको रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने छ । साउनदेखि स्वभाविक रुपमा बैङ्कहरुले ऋण लगानी गर्न थाल्ने छन् । अहिले सात सय अर्ब लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर पनि सस्तो छ र सबै बैङ्कको बेस रेट पनि एकल अंकमा आईसकेको छ । तर कोभिडको समय, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, सहकारीका विकराल समस्या, बढ्दो खराब कर्जाका कारण अझै एक वर्ष तीब्र कर्जा वृद्धिको रणनितिमा नगई सजग रुपमा रिकभरी बढाउँदै र कर्जा बढाउँदै जाँदा बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्य अब्बल हुन्छ भन्ने अनुमान छ । किनभने अहिले सहकारीको समस्या विकराल रुपमा छ र जबसम्म सहकारीको समस्या समाधान हुदैन तबसम्म बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या समाधान हुदैन । सोहि कारण रिकभरी बढाउँदै र सजग रुपमा कर्जा बढाउँदै जाने रणनीति लिएमा यसले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रलाई नै स्वस्थ बनाउँछ । सहकारीको समस्याले विकट गाउँका न्यून आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिदेखि शहरका मध्यम र उच्च आर्थिक अवस्था भएकाहरु पनि पीडित छन् । सहकारीको समस्यालाई नेपाल सरकारले कसरी समाधान गर्छ भन्ने विषयले बैङ्किङ क्षेत्रलाई पनि ठूलो अर्थ राख्छ । साथै बैङ्कहरुको ठूलो कर्जा रियल स्टेट क्षेत्रमा गएको छ, यो क्षेत्र चलायमान हुन थालेपछि बैङ्कहरु केही सहज अवस्थामा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नितिबाट अपेक्षा
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट केही सहज नीति र केही समस्याको समाधानको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिलेको अवस्था हाल कायम केही नीतिलाई केहि समयको लागि स्थगन गर्न उचित हुने देखिन्छ, केहि नीतिमा परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ भने केहि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन गरे बमोजिम Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार प्राथमिक पुँजीकोष (Counter Cyclical Buffer) ९.०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने चुनौती यस वर्ष विद्यमान रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा Counter Cyclical Buffer कति हुन्छ भन्ने विषय निर्धारण भईनसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ०.५ प्रतिशत Counter Cyclical Buffer को व्यस्थालाई स्थगन गर्न उचित देखिन्छ । साथै नियमकीय जगेडा कोषको (Regulatory Reserve) रकमबाट लाभांश वितरण गर्न नपाएपनि सो रकम प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न पाए उचित हुन्छ जस्तो देखिन्छ ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हाल कायम भएको १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै लगातार ६ महिनासम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरि सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगन गर्न उचित हुन्छ । कुनै ऋणी संस्था वा व्यक्तिले एक भन्दा बढी शिर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सुक्ष्म निगरानीमा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हाललाई स्थगन गर्नु पर्छ ।

त्यस्तै कुनै समुह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको समेत सोहि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा हाललाई सो प्रावधान पनि स्थगन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रहरुमा गरेको लगानीलाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग वा व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरि पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने र सो मा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरि १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बजारमा तरलताको अभाव रहेको अवस्थामा गरिएको Derivatives कारोबारको १५ प्रतिशतको सीमालाई हाल बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा उक्त Derivatives कारोबार सीमालाई पहिले कायम गरिएको ३० प्रतिशतको सीमा कायम गर्नु उचित हुन्छ । यसले बजारमा फण्ड व्यवस्थापनको साथसाथै ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने र तरलता अधिक भएको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यस्तो सीमा बढाउँदा तरलता उपयोग गर्न सकिन्छ ।

समयावधिको आधारमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर फरक हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ३ महिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र ५ वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि समान प्रतिशतमा रहेको छ । यसले गर्दा कम अवाधिको मिश्रण अत्यधिक हुने र सम्पति दायित्वको सन्तुलन बेमेल हुने गरेको छ ।

२०७९ चैत्र मसान्तमा बैङ्किङ क्षेत्रको खुद नाफा ४८ अर्ब रहेकोमा २०८० चैत्र मसान्तमा घटेर ४०.६८ अर्ब रहेको छ । साथै १७ अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक १० अर्ब पुगेको छ । बैङ्कको तेस्रो त्रैमासको औसत ROE ऋणात्मक रहेको छ । आम्दानीको स्रोत सिमित हुने र हरेक स्रोतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम अधिकतम सीमा तोकेकोमा यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । जस्तै, ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत, कर्जाको सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत, कर्जाको प्रिमियम एक पटक तोकेपछि घटबढ गर्न नपाइने आदि ।

हाललाई लघु, घरेलु, साना एवंम् मझ्यौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. १ करोडभन्दा कम रकममा कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा गणना गर्न पाउने हुँदा उक्त सीमालाई वृद्धि गरि रु.२ करोड बनाउनु पर्छ ।

बैङ्कहरुले लिएको वैदेशिक ऋण (ECB) को रकम बराबर USD / NPR Swap सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र USD (FCY) NPR Swap option window बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि नियमित रुपमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

स्प्रेड गणना गर्ने अवधारणलाई केहि परिमार्जन गरि बैङ्क वासलातमा हुने सबै Interest Earning Assets बाट प्राप्त प्रतिफल र सबै Interest Bearing Liabilities को लागतको औसत ब्याजदर अन्तरलाई स्प्रेडको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैगरि बेस रेट निर्धारणको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा कोषको लागत प्रतिशत cost of Fund गणना गर्दा सबै Interest Bearing Liabilities जस्तै स्वदेशी निक्षेप, स्वदेशी ऋण तथा सापटी, डिबेन्चर, External Commercial Borrowing आदि सबैको भारित औषत ब्याजदरलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रको बीच स्थिर विनिमय दर कायम गरेको तथा भारतीय मुद्रा नेपालमा परिवर्तनीय विदेशी मुद्राको रुपमा नरहेकोले भारतीय मुद्राको पोजिसनलाई बजार जोखिम गणना गर्दा विदेशी मुद्राको खुद अवस्था गणना गर्दा समावेश गर्न नपर्ने देखिन्छ । यसकारण विदेशी विनिमयको खुद अवस्था गणनामा भारतीय मुद्राको पोजिसनलाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतको सीमा अन्तर्गत समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

सुन चाँदी, Marketable securities Listed ordinary equity shares and Mutual funds हरु पनि बजारमा सजिल्यै कारोबार हुने भएको र तुरुन्त बिक्री गर्न सकिने भएकोले यसलाई तरल सम्पतिमा समावेश गरि तरलता अनुपात गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

अन्तरबैङ्क कारोबार/सापटी, लगानी सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक आपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापट (Regular Credit Facility) को रुपमा नभई अन्तरबैङ्क कारोबार सापटी (Interbank Transaction/Borrowings) को रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त अन्तर बैङ्क कारोबारको अवधिलाई बढीमा १ वर्षसम्म गर्ने हो भने मुद्रा बजारको विकासमा सहयोग हुन्छ ।

हाल ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रहरुको दोस्रो कारोबार स्टक एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने, चर्को सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने एवंम् हक हस्तान्तरण सम्बन्धि कार्यमा समय लाग्ने जस्ता प्रक्रियागत कठिनाईका कारण विकास ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजारले गति लिन नसकेको अवस्थालाई सुधार गरि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रहरु अभौतिकिक्रण गरि स्टक एक्सचेन्जभन्दा बेग्ल्यै कारोबार गर्ने व्यवस्था गरि ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

बैङ्कहरुलाई लिलामीको लागि चढेका सम्पति व्यवस्थापन गर्न कठिन भईरहेको छ । यस्ता सम्पति बैङ्क आफैले लिलाम गर्नुपर्ने र लिलाम गर्नको लागि तत्काल ग्राहक नभेटिने हुँदा यस्तो सम्पति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसको समाधानको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत Asset Management Company स्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

सन्तोष कोइराला नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।  यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।