नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालले भदौ ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म अटोमोबाइल्स व्यवसायको कुम्भ मेला मानिने ‘नाडा अटो शो’ आयोजना गर्दैछ । नाडाले ‘अटो शो २०२४’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ ।
अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलको चर्चा जतासुकै चुलिएको छ । दशैँको मुखैमा सुरु हुने यसपालीको ‘अटो शो’मा पनि विद्युतीय सवारी साधनको बर्चश्व देख्न पाइनेछ । कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ ब्राण्ड र मोडलहरु अटो शोकै अवसरमा सार्वजनिक पनि गर्ने बताइरहेका छन् ।
सुस्ताएको अटोमोबाइल्स बजार र नाडा अटो शोले दिन सक्ने ‘माइलेज’का सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर बिजनेशपाना डटकमले ‘अटो शो’ आयोजक संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीसँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
नाडाले अटो शोको तयारी करिब करिब सकिसकेको छ, यसपालीको अटो शो के विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछ ?
नाडाले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अटो शो हरेक वर्ष केही न केही फरक हुँदै आएको छ । हामीले गाडीको आयात बन्द हुँदा केही वर्ष पहिला ‘ईभी शो’ गर्यौँ । त्यसपछिको वर्षमा अटो शोमा मुख्य उपस्थिति नै विद्युतीय सवारी साधनको हुन थाल्यो ।
अर्को कुरा भनेको, नाडा अटो शो भनेको जानकारी प्रदान गर्ने थलो पनि हो । ग्राहकलाई विश्व बजारमा के भइरहेको छ, अटोमोबाइल्स उद्योग कहाँ जाँदैछ, कस्ता कस्ता उत्पादनहरु आउँदैछन् भन्ने जानकारी दिनु अटो शोको लक्ष्य रहँदै आएको छ । विश्व बजारमा गाडी तथा अटो कम्पोनेन्टमा भइरहेको विकास, नयाँ नयाँ प्रविधि सम्बन्धि जानकारी एकै ठाउँमा प्राप्त हुनु नै नाडा अटो शोको विशेषता रहँदै आएको छ । यसपाली पनि यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ ।
सँगै, यसपालीको अटो शो सरकारी निकायबाट नीतिगत स्थिरताको पहलमा केन्द्रित हुनेछ । सरकारले, सरकारी निकायहरुले स्थिर नीति दिएमा मात्रै अटोमोबाइल्स व्यवसाय फस्टाउन सक्नेछ । हाम्रो यसपालीको मुख्य उदेश्य नीतिगत स्थिरताका लागि पैरवी गर्नु हुनेछ ।
नाडाले विगतदेखि नै नीतिगत स्थिरता भएन भन्दै आएको छ । तपाईहरुकै आवाज सुनेर होला, एसेम्बल उद्योगलाई सरकारले सहजीकरण गरेकै कारण केही दुइ पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी स्वदेशमै उत्पादन हुन सुरु पनि भइसक्यो । अझै नीतिगत स्थिरता भनिरहनु भएको छ, तपाईहरुले चाहेको नीतिगत स्थिरता कस्तो हो ?
नेपालमै सवारी उत्पादन गर्ने सवालमा दुइ पाङ्ग्रेको व्यवसाय गरिरहेका चार/पाँच वटा कम्पनीले अग्रसरता लिएर एसेम्बल सुरु गर्नुभयो । चार पाङ्ग्रेमा लक्ष्मी ग्रुपले केही महिना अघि मात्रै स्वदेशमै हुण्डाईको उत्पादन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
आजको मितिमा हामीले खोजेको स्थिरता करमा हो । आज हामीले हेर्ने हो भने करको दर कुन दिन तलमाथि हुन्छ वा सरकारले कुन दिन चलाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । करका दरहरु चलाउने हो भने अहिले भइरहेको एसेम्बललाई धक्का लाग्छ । यसकारण यसमा पनि स्थिरता होस् भन्ने नाडाको माग हो ।
अर्को कुरा, अन्यौलतामा रुमल्लिएर उद्योग भन्ने चिज चल्न सक्दैन । भोली के हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएपछि वर्षौको योजना बनेर चलेका उद्योग र व्यवसायहरुको भविष्य पनि अन्यौलमै हुन्छ । सरकारले हजारौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनासाथ भविष्यमा थप हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले अटोमोबाइल्समैत्री नीति नियमहरु आजको आवश्यकता हो ।
कुनै बेला मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत थियो, अहिले पनि ९ प्रतिशत छ । जीडीपीमा २२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको क्षेत्रबाट आज जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै हुने अवस्था किन आयो त ? यसको अर्थ, जीडीपीको यति ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्रलाई अनुकुल हुने नीतिहरु नै भएनन् । आज पनि अनुकुल हुने गरि नीतिहरु बन्ने हो र, प्रतिकुल नीतिहरु संशोधन हुने हो भने फेरि २२ प्रतिशत पुग्न कत्ति पनि समय लाग्दैन ।
यसका लागि नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । चाहे भन्सार सम्बन्धि नीति होस्, चाहे कर तथा राजश्व सम्बन्धि नीति होस्, सबै खालका नीतिहरुमा कम्तीमा यति वर्षका लागि हाम्रो अटोमोबाइल्समा यो नीति हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी हुनु आवश्यक छ ।
यसपालीको अटो शोमा विद्युतीय सवारी साधनको बर्चश्व देखिँदैछ, तपाईले पत्रकार सम्मेलनमा पनि ८० प्रतिशतमाथि ईभीका स्टल छन् भन्नु भएको थियो । यसलाई आधार मान्दा अब नेपालको अटोमोबाइल्स बजार ईभीमा ‘कम्प्लिट्ली सिफ्ट’ भएको मान्न सकिन्छ ?
मैले यसलाई बाध्यात्मक रुपमा सरकारले सिफ्ट गराएको भन्ने गर्दछु । किनभने, ईभीका लागि नीतिहरु लचिला छन्, राम्रा छन् । तर, एउटै समयमा डिजेल पेट्रोल गाडीका लागि नीतिहरु सहज छैनन् । यसकारण ग्राहकले ‘सिफ्ट’ गरेको विषयमा म जान चाहान्न । सरकारले धकेलेको चाहिँ पक्कै हो । सरकारले धकेल्दा धकेल्दै पनि डिजेल पेट्रोल गाडी नै चाहने वर्ग पनि छ । सँगै, यसो भन्दै गर्दा ईभीको खपत बढ्नु नराम्रो कुरा होइन । ईभी चाहने पनि छुट्टै वर्ग बनिसकेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा पनि सार्वजनिक यातायातमा ईभीको उपस्थिति कमजोर नै छ । सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोग किन बढ्न सकेन ? यसमा नाडाको धारणा के छ ?
सरकारको सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नु नेपाल जस्तो उर्जामा सम्भावना भएको मुलुकका लागि राम्रो हो । तर, यहाँ के भइदियो भने ईभी प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि बजेटबाट करका दरमा अस्थिरता निम्त्याउन सुरु भइसक्यो । यसपालीकै बजेट हेर्ने हो भने ईभीमा करका दरलाई चलाइएको छ । बजेटबाट ईभीको करमा अस्थिरता ल्याउने काम सुरु भइसकेपछि नाडाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो राम्रो भएन भनेर धेरै निकायमा कुरा पनि राख्यौँ ।
अर्को कुरा, सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि व्यवसायिक सवारी साधन र मालबाहक सवारीमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । यात्रुबाहक सवारी साधनमा पनि ‘फोकस’ गरेको छैन । अहिले साझा यातायातले केही ईभी बसहरु ल्याएको चाहिँ छ, तर सरकारको जुन ‘लेवल’को फोकस हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
मैले के भन्ने गरेको छु भने, ‘मास ट्रान्स्पोर्ट’मा ईभीको प्रयोग बढाउने र त्यसमा फोकस हुने काममा सरकार ढिलाई गरिरहेको छ । जबकी, हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन हुने विद्युत यहीँ खपत गर्ने एउटा माध्यमका रुपमा ईभीलाई लिएका छौँ भने अहिले नीजि सवारीका रुपमा मात्रै ईभी बेचेर हुँदैन । यदि साँच्चै उर्जा खपत बढाउने हो भने ‘मास ट्रान्स्पोर्ट भेहिकल’का रुपमा ईभीको प्रयोग बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै विद्युत खपत बढ्न सक्छ ।
अहिले स्वदेशको बिजुली खपत हुन्छ भनेर ‘सेन्टिमेन्ट’का रुपमा ईभीको माहोल बढेको छ, तर वास्तविकतामा अहिले बिक्री भइरहेका निजी विद्युतीय सवारी साधनले खासै विद्युत खपतमा योगदान दिएका छैनन् भन्ने चर्चा पनि छ । यसका लागि ‘मास ट्रान्स्पोर्ट भेहिकल’का रुपमा ईभीको प्रयोग बढ्नुपर्छ भनिरहँदा नाडाले चाहिँ कत्तिको ‘लविङ’ गरिरहेको छ ?
म यहाँहरुलाई प्रष्ट रुपमा के भन्न चाहन्छु भने ईभी बिक्री हुनुपर्छ, यसमा दुइमत छैन । यसो भन्दै गर्दा आईसी इन्जिनका गाडीहरुको पनि बिक्री कमजोर हुनु हुँदैन । अहिले जनमानसमा ईभीको कारणले आईसी इन्जिनवाला गाडीको बिक्री नभएको भन्ने जुन भाष्य छ, यो गलत छ । यो भाष्यलाई सच्याउनुपर्नेछ ।
अर्को कुुरा, अहिले हामी उर्जा उत्पादनका हिसाबले माथि जाँदैछौँ । तर, हिउँदमा हाम्रो उत्पादनले नपुगेर विद्युत आयात पनि गर्दै आएका छौँ । उर्जा आयात गर्दा मुद्रा बाहिरिन्छ । उत्पादन बढी भएको बेलामा बिक्री पनि गर्दैछौँ, थप बिक्री गर्ने योजना पनि सरकारले बनाइरहेको छ ।
अहिले विद्युत खपत बढाउने कुरा छ, मानौँ सरकारले १० चीजमा सहजता दिने गरेको छ भने ईभीका लागि त्यो १० चीजमै दिएको सुलभले योगदान गरिरहेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, केही पनि नीति स्थिर भयो भने मात्रै दीर्घकालमा मुलुकका लागि फाइदा हुन्छ ।
यसकारण दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा हुने गरि ‘मास ट्रान्स्पोर्ट भेहिकल’का रुपमा ईभीको प्रयोग बढाउने गरि अघि बढौँ भनेर नाडाले बारम्बार भन्दै आएको छ ।
साथै, अहिले ईभीको कुरा गरिरहँदा विद्युत खपत मात्रै होइन, एकैपटक धेरै यात्रुलाई बोकेर यात्रा गराउन सक्ने ईभीको कुरा बढी गर्दा नै सरकारलाई यसले दीर्घकालिन रुपमा लाभ दिन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले यति पेट्रोल हालेपछि गाडी यति किलोमिटर गुड्छ भने जस्तै यति चार्ज गरेपछि यति किलोमिटर गुड्छ भन्ने कुरा पनि आउला । अहिले फूल चार्जको रेन्जको मात्रै कुरा भइरहेको छ ।
ईभीको खपत बढ्दै जाँदा ब्याट्रीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि बढिरहेको देखिन्छ, यसतर्फ चाहिँ अटो शोमा कुनै कुरा उठ्छन् कि उठ्दैनन् ? वा संस्थागत रुपमा नाडाले यस विषयमा के गरिरहेको छ ?
ब्याट्रीबारे भविष्यमा के गर्ने भन्ने सरकारकै नीति हुनुपर्छ । ईभी आयात गर्छौ, ईभीको मूल्यको ६० प्रतिशत जति त्यहाँ जडान भएको लिथियम ब्याट्रीको मूल्य हो । अहिले ईभीको आयात बढिरहेको छ भनेपछि ठूलो मात्रामा हामी लिथियम ब्याट्री पनि आयात गरिरहेका छौँ । अहिले हामी सुन्दैछौँ, ईभी आयात गर्नेले नै ब्याट्री वा लिथियम पनि फिर्ता गर्नुपर्छ वा आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेका छन् ।
तर, ८ वर्षपछि ब्याट्रीको आयु सकिन्छ भने ८ वर्षमा त्यसमा भएको लिथियम शून्य हो र ? त्यसको स्वदेशमै सदुपयोग किन नगर्ने ? गाडीसँगै आएको बहुमूल्य लिथियमलाई हामी फेरि उतै पठाउने ? हामीसँग विभिन्न सरकारी निकाय छन्, तिनले लिथियमको ‘रि–यूज’ गर्नेबारे अनुसन्धान गरुन् र त्यसबाट अर्को वस्तु बनाएर निकासी गर्न सकियोस् । यसो हुँदा विदेशी मुद्रा पनि आउँछ, बहुमूल्य लिथियमको उपयोग पनि भयो । यसतर्फ सरकारले सोच्न सकेको छैन, तर नाडाले यो विषय बारम्बार उठाइरहेको छ ।
फाइनान्सिङ महँगो हुँदा पनि उपभोक्ताले असजिलो मानिरहेका छन् भन्ने बिक्रेताहरुको गुनासो छ, ‘अटो शो’बाट गाडीको फाइनान्सिङ सम्बन्धि सहजीकरण चाहिँ कसरी हुँदैछ ?
अटो शोमा बैंकहरुको पनि स्टल रहन्छ । नाडाले सिँधै बैंकहरुलाई यस्तो गरिदिनुस्, उस्तो गरिदिनुस् भन्न पनि मिल्दैन । तर, बैंकहरुसँग वा बैंकर्स एसोसियशनसँग बस्दा हामीले संस्थागत रुपमा अटोमोबाइल्सका लागि लचिलो बनिदिनुपर्यो भन्ने गरेका छौँ । अब हामीले यसो भन्दै गर्दा उहाँहरुले पनि नियामक निकायको निर्देशन वा नियम भन्दा बाहिर जाने कुरा भएन ।
तर म के भन्न चाहन्छु भने, अटो शो केवल गाडी व्यवसायीको मात्रै पर्व होइन, बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पनि पर्व हो । यसकारण यसपाली अटो शोमा बैंकहरुले उपभोक्तालाई सहज हुने र ग्राहकले रोचक महशुस गर्ने स्किमहरु ल्याउनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
