युरोपियन युनियन (ईयू) र भारतबीच यही वर्ष जनवरी २७ मा सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सामान्य सकारात्मक असर पार्ने तर पूर्वयुरोपेली बजारमा नेपाली कपडा तथा पोशाक निर्यात कमजोर बनाउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। ईयूको सहयोगमा सञ्चालित टीपीएसडी फेसिलिटीले तयार पारेको “नेपालका प्रमुख क्षेत्रमा ईयू–भारत एफटीएको प्रभाव मूल्याङ्कन: अवसर र चुनौती” शीर्षकको अन्तिम प्रतिवेदन काठमाडौंमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अर्थशास्त्री निशान्त खनालले सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
दोहोरो झट्का
अध्ययनले नेपाल यही नोभेम्बर २४ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडीसी ग्रेजुएसन) हुँदैछ भन्दै यसलाई एफटीएसँग जोडेर “दोहोरो झट्का” को संज्ञा दिएको छ। हाल ‘एभरिथिङ बट आर्म्स’ (ईबीए) अन्तर्गत नेपालका उत्पादनले ईयूको बजारमा भन्सार महसुल नतिरी प्रवेश पाउँछन्। तीन वर्षको सङ्क्रमणकालपछि सामान्य जीएसपी लागू भए पोशाकमा करिब ६ देखि ९.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्नेछ। जीएसपी प्लस पाउन भने नेपालले २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
साथै, ईबीए अन्तर्गत एक चरणको रूपान्तरण मात्र पर्याप्त हुने भए पनि जीएसपीमा बुनाइ र सिलाइ दुवै नेपालमै गर्नुपर्ने ‘दोहोरो रूपान्तरण’ को सर्त छ। नेपालका उद्योगले अधिकांश कपडा भारतबाट आयात गर्ने भएकाले यो गम्भीर चुनौती हो।
अर्थतन्त्रमा मध्यम प्रभाव
जीटीएपी मोडलमा आधारित विश्लेषणअनुसार एफटीएबाट नेपालको वेलफेयर २०२७ सम्ममा करिब १५२ मिलियन डलर र २०३७ सम्ममा २८२ मिलियन डलरले बढ्ने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ मिलियन डलर (०.०४ प्रतिशत) बाट बढेर ३७ मिलियन डलर (०.०६ प्रतिशत) पुग्ने देखिएको छ। भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल मात्र सकारात्मक नतिजा पाउने देश भएको अध्ययनले जनाएको छ। यो वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्रको विस्तार र पुँजी प्रवाहबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर निर्यातमा भने गिरावट आउने अनुमान छ। सन् २०३७ सम्ममा आधार रेखाको तुलनामा नेपालको कपडा (टेक्सटाइल) निर्यात १२ मिलियन डलर र पोशाक निर्यात ७ मिलियन डलरले घट्न सक्छ। व्यापार भारतीय आपूर्तिकर्तातर्फ मोडिने भएकाले यस्तो भएको हो। अध्ययनका अनुसार २०२७ मा भारतको पोशाक निर्यात ३.६९ अर्ब डलरले बढ्नेछ।
व्यापार लागत र गैर-भन्सार अवरोध
अध्ययनले नेपालको प्रमुख अवरोध भन्सार दर होइन, व्यापार लागत र गैर-भन्सार अवरोध हुन सक्ने औंल्याएको छ। नेपालको व्यापार लागत विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) का सदस्य राष्ट्रको औसतभन्दा करिब ४४ प्रतिशत बढी छ र करिब ८५ प्रतिशत आयात भारत हुँदै आउँछ। सीमापार कागजविहीन व्यापार नेपालमा ३३.३ प्रतिशत मात्र छ, जबकि भारतमा ९३.६ प्रतिशत छ। सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्धित भएकाले उच्च मूल्य र कम आयतनका सामानका लागि प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क छैन।
परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव, पारस्परिक मान्यता सम्झौताको अभाव र प्रमाणीकरणका लागि नमुना विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यताले निर्यातकर्ताको लागत र समय बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खुट्टे–मुखे रोगमुक्त प्रमाणीकरण नहुँदा छुर्पी (कुकुरको चपाउने सामग्री) को निर्यात अमेरिकामा केन्द्रित छ र ईयूमा लगभग शून्य छ। गत आर्थिक वर्ष छुर्पीको निर्यात ४.२९ अर्ब रुपैयाँ (२,७३३ टन) पुगेको थियो।
सबैभन्दा जोखिममा तयारी पोशाक
सरोकारवालासँगको परामर्शमा तयारी पोशाक उद्योग सबैभन्दा जोखिममा रहेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ८.७५ अर्ब रुपैयाँको निर्यातमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँ युरोपमा गएको थियो। १२० देखि १३५ दिनको लिड टाइम, आयातित कपडा र बङ्गलादेशको तुलनामा कम्तीमा २५ प्रतिशत बढी एकाइ लागत नेपाली उद्योगका कमजोरी हुन्। भारतमा उत्पादन लागत करिब ३० प्रतिशत कम भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। अध्ययनमा धेरै निर्यातकर्ता र अधिकारीसमेतलाई एफटीए र स्तरोन्नतको विषयमा आंशिक जानकारी मात्र रहेको पनि पाइएको छ।
अवसरका ढोका
प्रतिवेदनले चुनौतीसँगै अवसर पनि औंल्याएको छ:
भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा प्रवेश: भारतले नेपालको मध्यवर्ती कपडा निर्यातको ५७ प्रतिशत, खाद्य तथा पेयको २३ प्रतिशत किन्छ। तर कुनै पनि प्रमुख भारतीय क्षेत्रको मध्यवर्ती खपतमा नेपालको हिस्सा ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सीमा नजिक संयुक्त प्रशोधन पार्क स्थापनाको प्रस्ताव निजी क्षेत्रले गरेको छ।
विशिष्ट उत्पादनको निर्यात: अर्गानिक चिया, अलैँची, अदुवा, कफी, जडीबुटी, कार्पेट र च्याङ्ग्रा पश्मिनामा नेपालको मौलिक पहिचान छ। अलैँचीको निर्यात गत आर्थिक वर्ष लगभग दोब्बर भई १२.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आईटीसीका अनुसार ईयू र पश्चिम युरोपमा नेपालको निर्यात सम्भावना १७९ मिलियन डलर छ, जसमध्ये करिब १२३ मिलियन डलर अझै उपयोग भएको छैन।
जलविद्युत र सीबीएएम: भारतले एफटीए अन्तर्गत कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (सीबीएएम) बाट छुट पाएको छैन। नेपालको हरित विद्युत्ले भारतीय उद्योगको कार्बन लागत घटाउन सक्छ। नेपालमा ४३ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छ।
डिजिटल सेवा: सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा निर्यात ५१५ मिलियन डलर (गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४ प्रतिशत) पुगेको थियो। उद्योग संघको हालको अनुमान करिब १ अर्ब डलर छ। यो क्षेत्रमा तरजिही सुविधा हट्दाको असर पर्दैन।
सरकार र निजी क्षेत्रलाई सुझाव
अध्ययनले सरकारलाई स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी (एसटीएस) अद्यावधिक गरी करिब १ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनबाट अघि बढेर स्रोतसहितको कार्यान्वयनमा जान सुझाव दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्यक्षतामा व्यापार सङ्क्रमण समिति गठन गर्न, जीएसपी प्लसको तयारी गर्न, व्यापार सहजीकरण सुधार तीव्र पार्न, गुणस्तर पूर्वाधार सुदृढ गर्न तथा वित्तीय कार्य बल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीबाट बाहिरिन पनि सिफारिस गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई भने गुणस्तर व्यवस्थापन र पहिचानमा आधारित उत्पादन विकास गर्न, भारतीय उत्पादन सञ्जालको आपूर्तिकर्ता बन्न र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनले निष्क्रिय समायोजन सुरक्षित विकल्प नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। बजार पहुँच गुम्ने जोखिमभन्दा अघि नै सुधार र लगानीको एजेन्डा अघि बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
