अहिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको वा सहजै नपाइएको गुनासो आइरहेको छ । इरान र इजरायलबीचको युद्धले विश्वभरी नै इन्धनको आपुर्तिमा असहजता भइरहेको सन्दर्भमा पनि नेपालको त्यसको असर देखिएको छ ।
जबकी, नेपालले डिजेल पेट्रोल जस्तै गरी ग्यास पनि पाइपलाइनमार्फत ढुवानी गर्ने योजना बनाएको थियो । ग्यासको आपुर्तिमा असहजता भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्तै ग्यास ढुवानीका निम्ति पनि पाइपलाइन बनाउने योजना कहाँ अड्कियो भन्ने चासो बढेको छ।
ग्यास आयातको पाइपलाइनबारे प्रारम्भिक ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन’ भएको २०२४ मै हो । अगष्ट २०२४ मा नेपालका तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुँदा यसबारे कुराकानी भएको थियो । तत्कालिन मन्त्री दामोदर भण्डारी बिम्स्टेकको व्यापार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका बेला भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग दिल्लीमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस क्रममा दुइ मन्त्रीबीच ग्यास ढुवानीका लागि पाइपलाइन बनाउने सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो ।
तर, त्यसयता खास ठोस पहल र नतिजा देखिएको छैन । छलफल पश्चात नेपालको तर्फबाट जुन गतिमा विषय अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा अघि बढ्न नसकेको र विगत ६ महिनायता नेपालमा गैरराजनीतिक सरकार रहेकाले विषय झन् अन्योलमा पुगेको आयल निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘पछिल्लो पटक दुइ देशका मन्त्रीबीच भएको छलफल पश्चात संयुक्त समितिका बैठकहरूमा यो विषयमा छलफल हुने र चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने थियो’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा निगमले प्राविधिक सहयोग गर्ने हो, मन्त्रालय र सरकारबाटै भारतसँग आवश्यक छलफल हुनुपर्ने भएपनि खासै गति लिएको छैन ।’
निगमले अगष्ट २०२४ पश्चात चाँडै यो परियोजना अघि बढ्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । ग्यास ढुवानीमा हुने अर्बौ रुपैयाँ खर्च जोगिने भएकाले यो प्रोजेक्ट अघि बढाउनुपर्ने निगमको जोड रहेपनि सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नै नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो छलफलमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन मन्त्री भण्डारीले प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको र भारतीय मन्त्री पुरीले सकारात्मक रुपमा लिएको भएपनि त्यसयता कुराकानी हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइनको रुट
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइनको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यसको लम्बाई १३०.९५३ किलोमिटर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतको बिहार राज्यभित्र ३२.६५ किलोमिटर र नेपालको मधेश प्रदेशभित्र ९८.२९९ किलोमिटर पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव छ।
भारतीय आयल निगमको मोतिहारी रिफाइनरी तथा भण्डारण केन्द्रबाट नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरिने प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख छ । सर्लाहीमा नेपाल आयल निगमको कुनै भण्डारण केन्द्र नभएपनि निगमले त्यहाँ १६ बिगाहा जग्गा किनेर राखेको छ । त्यहीँ जग्गामा निगमले ग्यास पाइपलाइनको भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि यस आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । यो पाइपलाइन दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि ४५ किलोमिटर वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो आयोजना बनाउन ३ वर्ष अवधि र १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आफूहरुका लागि यो आयोजना आवश्यक रहेकाले बनाउनुपर्छ भनेर लागिएको भएपनि आन्तरिक छलफलबाहेक अरु उपलब्धि तत्काल हासिल भइनसकेको जनाएको छ । निगमका अनुसार सरकारले लगानी मोडालिटी लगायतका विषय टुङ्गो लगाएर भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी अघि बढाएको भएपनि जेन् जी आन्दोलन पश्चात उक्त काम रोकिएको छ ।
यद्यपी, नेपालले भारतीय पक्षले पूर्ण अनुदानमा आयोजना बनादेओस् भन्ने चाहेको तर, भारतले यसबारे स्पष्ट जवाफ नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
