नेपालको सबैभन्दा पहिलो खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना संचालन गरिरहेको एनआईएमबि एस क्यापिटलले समयमै फण्डको इकाई खातामा नपठाएको भन्दै गुनासो बढेको छ। क्यापिटलले एनआईबिएल सहभागिता फण्ड नामको खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना संचालन गरिरहेको छ।
खुलामुखी सामुहिक लगानी कोषको प्रकृति अनुसार लगानीकर्ताले व्यवस्थित लगानी योजना (एसआईपी) मार्फत र कारोबार समयमा थप इकाई खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोहि अनुसार लगानीकर्ताले इकाई खरिद गरिरहेका छन् । तर क्यापिटलले झन्डै एक वर्षदेखि लगानीकर्ताको मेरो शेयर खातामा फण्डको इकाई पठाएको छैन । तर लगानीकर्ताले खरिद गरेको इकाई अनलाइन प्रणालीमा ‘pending units’ भनेर देखाउने गरेको छ।
इकाई खातामा नआउँदा लगानीकर्ताले आफ्नो इकाई बिक्री गर्न पाएका छैनन् । किनभने इकाई बिक्री गर्नको लागि free units मात्र बिक्री गर्न योग्य हुन्छन् । pending units भने locked units को रुपमा बसेको हुन्छ, जुन बिक्री गर्न मिल्दैन । यस कारण लगानीकर्ताको करोडौंको लगानी बन्धक भएर बसेको छ।
के हो कारण ?
खुलामुखी योजनाको आकार निश्चित हुँदैन र लगानीकर्ताले इकाई खरिद बढाएसंगै योजनाको आकार बढ्दै जान्छ। आकार बढाउँनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ र त्यसरी आकार बढाउँनको लागि स्वीकृति लिँदा योजना व्यवस्थापक र कोष प्रबर्दक मिलेर कुल १५ प्रतिशत रकम बिउ पुँजीको रुपमा लगानी गर्नु पर्छ। यस फण्डको हकमा कोष प्रबर्दक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक हो भने योजना व्यवस्थापक एनआईएमबि एस क्यापिटल नै हो ।
हाल फण्डको आकार ६ अर्ब पुगिसकेको छ र जसमा बैंक र क्यापिटलले बिउ पुँजीको रुपमा १५ प्रतिशतले हुन आउने ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । क्यापिटलले एक वर्ष अगाडी नै अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार र सामुहिक लगानी कोष नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिउ पुँजीको प्रावधानमा आवश्यक फेरबदल गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो । क्यापिटलले सो समयमा आफ्नो योजनाको आकारको ६ अर्ब पुगेको र आकार ७ अर्ब कायम गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुरोध गरिएको जनाएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार क्यापिटलले योजनाको आकार ६ अर्बबाट ७ अर्ब पुर्याउनको लागि आवेदन दिँदा बिउ पुँजीको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था नगरी आवेदन दिएको थियो । बिउ पुँजी नै नराखी आवेदन दिएकोले धितोपत्र बोर्डले आकार बढाउन स्वीकृति भने दिएन । क्यापिटलले बिउ पुँजीको प्रावधान संशोधन गर्नको लागि दबाब दिनको लागि पनि बिउ पुँजीको व्यवस्था नगरी बोर्डमा आवेदन दिएको चर्चा बजारमा चलेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले २०८२ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरि बिउ पुँजीको व्यवस्था संशोधन गरेको छ । जसमा बोर्डले योजना संचालनको अनुभव, कार्य सम्पादन, गुणस्तर र नियम परिपालनाको स्थिति जस्ता सूचकहरूको आधारमा बीज पूँजीको प्रतिशत दर तोकेको छ। जसमा फण्डहरुले शर्त अनुसार ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत प्रतिशत मात्र बिज पुँजी कायम गर्न सक्ने छन् ।
एनआइएमबि एस क्यापिटल पनि ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत बिज पुँजी राख्न सक्नेमा पर्ने थियो । तर बोर्डले तोकेको एउटा शर्त भने पुरा भएन । बोर्डबाट संचालन अनुमति प्राप्त गरि संचालनमा रहेका योजनाहरूको पछिल्लो तीन वर्षको प्रति इकाई मासिक खुद सम्पत्ति मूल्यको औसत सो योजनाको प्रति इकाई अंकित मूल्य भन्दा बढी भएको हुनु पर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ। तर सहभागिता फण्डको हकमा यो औसत अंकित मूल्य १० रुपैयाँ भन्दा केही तल रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा यस फण्डले १५ प्रतिशत नै बिज पुँजी राख्नु पर्ने भयो, जुन व्यवस्थालाई ठाडै अस्विकार गरेको देखिन्छ ।
बिज पुँजी सम्बन्धि नियमावली संशोधन भएर आएपछि क्यापिटलले यो समाचार तयार हुँदासम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको देखिदैन । बोर्ड स्रोतका अनुसार यस अघि नै बिज पुँजीको व्यवस्था नगरी आएको निवेदन बाहेक थप अरु निवेदन क्यापिटलको तर्फबाट आएको छैन ।
क्यापिटलले बिज पुँजीको व्यवस्था परिवर्तन गर्न आग्रह गरेकोमा धितोपत्र बोर्डले शर्त सहित बिज पुँजीक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । तर आफुले भने अनुसारको व्यवस्था नआएपछि क्यापिटलले अझै पनि योजनाको आकार बढाउन निवेदन नदिएको देखिन्छ । यहि कारण इकाई लगानीकर्ताको खातामा आएको छैन ।
लगानीकर्ताले इकाई खातामा नआएकोबारे जिज्ञासा राख्दा क्यापिटलले फेसबुक/म्यासेन्जरमा आकार बढाउँनको लागि स्वीकृति प्राप्त गर्ने क्रममा रहेकोले इकाई खातामा आउन अझै केही महिना लाग्ने बताउने गरेको छ । तर क्यापिटलले यस बारे अधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । क्यापिटलले यसरी इकाईहरु खातामा नपठाउदा एसआईपी नै बद्नाम हुने जोखिम बढेको बजारमा चर्चा हुन थालेको छ ।
के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरंजय घिमिरे भने धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्था सबैले पालना गर्नु पर्ने बताउछन् । ति व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएमा नियम अनुसार बोर्डले कारवाही गर्ने उनको भनाई छ। सहभागिता फण्डको विषयमा भने सम्बन्धित विभागले विषयवस्तुबारे बुझेर आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाई छ ।
