संसदको अर्थ समितिले पुँजीबजारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई विभिन्न ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आजको छलफलपछि समितिले धितोपत्र समबन्धि नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउन, आईपीओ अनुमति दिँदा प्रतिफल पनि हेर्न, तथा संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिन, कर्नरिङ गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न, तथा नेप्से र सीडीएसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त राखेकोमा तत्काल पदपूर्ति निकासा प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता छन् समितिको निर्देशन :
१ . नेपालको पुँजीबजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्काशन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने।
२. कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमति दिनु अघि उक्त कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरि अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वको सम्बन्धमा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने।
३. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिई, नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम नट्स प्रविधि र डाटा सिस्टममा समस्या भई अवरुद्ध कारोबार हुँदा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्व समेत हानि पुगेकोले , उपयुक्त प्रविधिको स्तरोन्नति तथा साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिने।
४. धितोपत्रको दोस्रोबजार कारोबारमा मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्तिको नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग/मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने (कर्नरिङ), सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एण्ड डम्प लगायतका चलखेल रोक्न, त्यस्ता कार्यको सघन निगरानी गरि संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई निर्देशन दिने।
५. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोले तत्काल पदपूर्ति निकासा प्रदान गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
