spot_img

सरकारी कर्मचारीलाई ५५ वर्षमा अवकाश, पेन्सन गणना सम्बन्धि प्रस्ताव सच्चिएको हो ?

spot_img

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम छ । तर, सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ विधेयकमा नयाँ कुरा के छन् ? 

निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि अड्एिको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुनी परामर्श तथा स्वीकृतिका लागि भन्दै उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसपछि कानून मन्त्रालयले भाषागत कुरा मात्रै हेरेर विधेयकलाई साउन २५ गते पुनः सामान्य प्रशासनमै फर्काइदिएको थियो ।

त्यतिबेला उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने, सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने र ३० वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा ३० वर्षभन्दा बढी अवधि गणना नगर्ने प्रस्ताव विधेयकमा थियो । ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हदमा खासै विमति नदेखिएपनि अहिले नै ३० वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेका कर्मचारीलाई बढी काम गरेको अवधिको पेन्सन नदिने भन्ने प्रस्तावप्रति कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि थियो ।

कानून मन्त्रालयले पनि मुख्यतया यी तीन विषयमै केन्द्रित रहेर दुइ महिनाभन्दा लामो समय विधेयकमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । जेठ १२ गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म छलफल गरेर कानून मन्त्रालयले साउन २५ गते विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्कादिएको थियो ।

कानून मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मर्म फेरबदल नहुने गरी भाषागत विषय मात्रै हेरिएको जनाएको छ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको विधेयकमा पेन्सन अवधिको गणना सम्बन्धित पूरानो प्रस्ताव हटाइएको बताइएको छ । यद्यपी, विधेयको मस्यौदा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यदि सामान्य प्रशासनले गरेको विधेयकको मस्यौदा अनुसारको पेन्सन अवधि गणना नहुने हो भने अब ३० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरिसकेका कर्मचारीले सम्पूर्ण सेवा अवधिकै आधारमा पेन्सन पाउने छन् । तर, त्यसका लागि यो विधेयक संसदबाट पास भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएसँगै अब विधेयकमा के कस्ता प्रावधान थप्ने वा हालको मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरु के कति राख्ने तथा संशोधन गर्ने भन्ने विषय सांसदको हातमा पुगेको छ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

बजाज चेतकद्वारा ‘चेतक फेस्टिभ फाइभ’ अफर सार्वजनिक

नेपालका लागि बजाजको एकमात्र आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड...

यी हुन् निफ्राका ठूला शेयरधनी: हिमालयन लाइफ बाहिरियो, सूर्यज्योति लाइफ भित्रियो

नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्रामा ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा...

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय

आज असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६...

आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्सको लाभांश पारित

आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्सको २३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले...

अब इसेवाबाटै किस्ताबन्दीमा स्कुटर खरिद गर्न सकिने

 इसेवाले नेपालको डिजिटल वालेटको क्षेत्रमा पहिलो पटक ‘Buy Now,...

नेशनल लाईफको कर्मचारी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारीको क्षमता, कार्यदक्षता र...