सरकारले सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आज आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ पुस १४ मा सुशासन मार्गचित्र तयार गर्नका लागि समिति गठन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, जेन-जी प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मलित समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री छदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
आज सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारको लागि विभिन्न सुझावहरु सिफारिस गरेको छ । जसमा वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजार सुधारको लागि १० काम गर्न सुझाव दिईएको छ ।
यस्ता छन् वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजार सुधारको समितिले दिएका सुझाव :
१. अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरण लगायतका नियामक संस्थाको नियामकीय क्षमता विकास गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंक को सुपरीवेक्षण, जोखिम मूल्याङ्कन तथा प्रविधि प्रयोग क्षमतामा सुधार गर्नु पर्ने ।
२. कर्जा विविधीकरण नीति लागू गर्नु पर्ने । उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, उद्योग, ऊर्जा) मा कर्जा प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. गैर निष्पादित कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार । NPL घटाउन कर्जा पुनर्संरचना, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने ।
४. वित्तीय तथा पूँजी बजारको पहुँच र अवसरको नेपालको ग्रामीण क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूसम्म विस्तार गर्नु पर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल सेवा विस्तार गर्नु पर्ने ।
५. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । विद्यालय, कलेज तथा समुदाय स्तरमा वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनु पर्ने ।
६. डिजिटल सुरक्षा प्रणालीक विकास र सुदृढीकरणमा जोड दिनु पर्ने । साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी डिजिटल बैंकिङ सुरक्षित बनाई विश्वास अभिवृद्धि गर्ने।
७. कर्पोरेट गभर्नेन्स सुदृढीकरण गर्ने । बोर्ड संरचना, आन्तरिक नियन्त्रण तथा पारदर्शिता सुधार गर्नु पर्ने।
८. बैक तथा वित्तीय क्षेत्र र धितोपत्र सम्बन्धी कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरू समसामयिक रूपमा संशोधन गर्ने ।
९. नयाँ वित्तीय उपकरण ( Bond market, Derivatives, ETF) विकास गर्ने । पूँजी बजारमा दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क संरचना पुनरावलोकन गरी लागत घटाउने।
१०. बजार स्थायित्वका लागि Market Stabilization Fund स्थापना गर्ने ।
