सरकारले ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ ले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ ले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे अनुसार आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो।
यस समितिमा नेपाल धितिपत्र बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेप्सेबाट प्रवक्ता मुराहरी पराजुली, राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे र विज्ञ सदस्यको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी थिए। अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव शरद निरौला समितिको सदस्य सचिव थिए।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा नेप्सेमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर बिक्री गर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । एउटा विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयको शेयर २५ प्रतिशत राखेर बाँकि शेयर बिक्री गर्नु पर्ने भनिएको छ भने अर्को विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेर अर्थ मन्त्रालयले नियमन मात्र गर्ने गरि सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्री खनालले समितिलाई सुरु मै नेप्सेमा सरकारको शेयर स्वामित्व नहुने गरि पुनर्संरचनाको लागि सुझाव दिन भनेका थिए। सोहि अनुसार समितिले सरकारको लगानी शुन्य गर्ने गरि प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरेको छ ।
समितिलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग रहेको शेयर बिक्रीको योजना पनि पेश गर्ने कार्यादेश थियो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग रहेको शेयर कति बिक्री गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने, कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने र कसलाई बिक्री गर्नेबारेको सुझाव पनि समितिले दिएको छ।
जसमा अर्थ मन्त्रालयसंग भएको शेयर बिक्री गर्दा अहिले नेप्सेमा सूचीकृत ए वर्गमा रहेका कम्पनीलाई दिनु पर्ने भनिएको छ। संस्थागत सुशासन बलियो भएका वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई शेयर दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर बिक्री गर्दा कुनै पनि एकल संस्थालाई ५ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व नदिन समितिले सुझाव दिएको छ । मूल्यको सम्बन्धमा भने विस्तृत डिडिए गर्न भनिएको छ।
साथै नेप्सेमा संचालक समितिको पुनर्संरचना गरेर पुँजीबजार बुझेका विज्ञ संचालकहरुलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै नेप्सेको आईपीओ निकाल्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि समितिले भनेको छ।
हेर्नुस् पतिवेदन
