पुँजीबजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड डेढ महिनादेखि बन्धक छ। बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारी डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। यसबीचमा धितोपत्र बोर्डमा कुनै पनि काम भएका छैनन् । नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक निष्काशन लगायतका सम्पूर्ण कार्य ठप्प छन् । आन्दोलन कै कारण सार्वजनिक निष्काशनको बाँडफाँड समेत रोकिएको अवस्था छ।
तर डेढ महिना व्यतित हुँदापनि बोर्डको विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छैन । बोर्डका कर्मचारीले आन्दोलन थालेको डेढ महिनाको अवधिमा जम्मा दुई पटक मात्र बोर्डको संचालक समितिको बैठक बसेको छ। तर ति बैठकले पनि समाधान दिन सकेको छैन । कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई कार्यकक्ष छिर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीले अध्यक्षकै राजीनामा माग गरेका छन्, उनको गाडीको चाबी समेत खोसेर राखेका छन्।
बोर्डमा प्रवेश गर्ने वातावरण नभएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार साँझ अर्थ मन्त्रालय मै संचालक समितिको बैठक राखेका थिए। तर त्यस बैठकले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने वा आन्दोलन रोक्नेतर्फ कुनै ठोस नतिजा दिन सकेन।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रले आफ्नो सेवा सुविधा खोसिने भएपछि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्माचारीले अर्थले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नहुने सुनिश्चितता खोजेका छन् । यदि अर्थले पत्र फिर्ता नलिने हो भने बोर्ड नै अदालत जानु पर्ने कर्मचारीको माग छ।
मंगलबार बोलाईएको संचालक समितिको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएपनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार बोर्डलाई अदालत जानको अनुमति दिन संचालकहरुले मानेका छैनन्, संचालक समितिबाट बाट निर्णय नभई बोर्ड आफै अदालत जान सक्दैन। अख्तियारबाट आएको निर्देशन अनुसारको पत्र पठाईएको भन्दै मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिन पनि संचालक समितिमा रहेका अर्थका प्रतिनिधि मानेका छैनन् । अध्ययन समिति बनाउने बारे पन पनि छलफल भएपनि कर्मचारीले यस अघि नै समिति अस्विकार गरिसकेकोले त्यसमा पनि केहि निर्णय हुन सकेन। यस कारण मंगलबारको बैठकले समस्याको समाधान नै गर्न सकेन। यद्यपि छलफल जारी राख्ने सहमति भएको बताईए पनि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । जसको कारण धितोपत्र बोर्डमा देखिएको अन्योलता अझै लम्बिने निश्चित छ।
यस अघि पनि सरकारको विरुद्दमा बोर्ड अदालत गएको नजिर देखाउदै अहिले पनि धितोपत्र बोर्डले अदालत गएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने कर्मचारीको भनाई छ। अदालतको आदेश आफुलाई मान्य हुने कर्मचारीहरुले बताउदै आएका छन् । तर अदालत गएर निकासको वातावरण खोजिनु पर्ने कर्मचारीले बताउदै आएका छन् ।
त्यसोत कर्मचारीहरु आफै पनि अदालत जान तयार छन् । तर त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको भनिएको पत्र कर्मचारी तहमा पुग्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ। अहिले पत्र संचालक समितिमै रहेकोले आफुसम्म आधिकारिक रुपमा नआएको पत्रको विरुद्द अदालत जान नमिल्ने कर्मचारीले बताउछन्।
कर्मचारीहरुको आन्दोलन जारी रहँदा बोर्डको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ। कर्मचारीहरुले नियमित र प्रशासनिक कार्य समेत गरेका छैनन् ।
किन छन् आन्दोलनमा ?
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
