अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हंगामा भएको छ। अर्थको पत्र बोर्डमा आएसंगै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारी युनियनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सहित बोर्डका उच्च कर्मचारीको गाडी आफ्नो कब्जामा लिएका छन् ।
राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
यसै कारण धितोपत्र बोर्डका क्रियाशील दुई वटै युनियन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको माग नै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्ने छ। यदि सो पत्र कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न नसके बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्ने युनियनको भनाई छ। दुवै युनियनले आज यसबारे छलफल गरेर विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नो माग कार्यान्वयन गराउनको लागि दबाब दिनको लागि युनियनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको गाडीको चाबी खोसेर गाडी आफ्नो कब्जामा लिएको छ। अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको गाडी पनि कब्जामा लिईएको बताईएको छ। साथै युनियनले कुनै पनि काम नगर्ने भन्दै पेन डाउनको नीति लिएका छन् । यसले बोर्डले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाभित भएको छ।
विवादित सन्तोष नारायण
श्रेष्ठलाई तत्कालीन सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गरेको थियो। श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको विषय बाहिर आएको थियो। विवादित रहेका उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिनको लागि नै अहिले अर्थ मन्त्रालयले यी पत्र पठाएको स्रोतको भनाई छ। उनलाई हटाउने मात्र नभई उनीमाथि छानबिन पनि गरिने बताईएको छ। अहिले नै उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
यतिसम्म की, कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनी विवादित भएका थिए । हाल रामेश्वर खनाल अर्थ मन्त्री छन् । यस अघि उनी नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बालेपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर अहिले उनले त्यो विषय सिफारिस मात्र भएकोले कानून नबनेसम्म धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोक्न नपाउने बताईसकेका छन् ।
साथै श्रेष्ठमाथि निश्चित समूहको सार्वजनिक निष्काशन फास्ट ट्रयाकमा स्वीकृत गरेको आरोप पनि छ।
