निजी र सामुदायिक सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन नगर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सरकारी सूचनामा एकद्वारा प्रणाली लागू गर्न भन्दै निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण नगर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो ।
