हिमालय रिइन्स्योरेन्सको आईपीओ बारेको मुद्दाको आज असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएकोमा पेशी स्थगित भएको छ। आजको लागि तय भएको पेशी स्थगित भएको हो।
अर्थात यो मुद्दामा आज पेशी तोकिने र कुनै इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई हुने गरि तय भएको थियो। तर यो पेशी नै स्थगित भएको छ र कुनै पनि इजलाशमा सुनुवाईको लागि यो मुद्दाको पेशी चढेको छैन ।
के हो मुद्दा ?
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेपछि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले कम्पनीको प्रिमियमको आईपीओ रोक्न माग गर्दै २०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जुन समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो , त्यस समयमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली हरुलाई आईपीओ निष्काशन गरिरहेको थियो । कम्पनीले मङ्सिर ४ गतेदेखि मङ्सिर १८ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ खुला गरेको थियो ।
मङ्सिर १० गतेदेखि यस मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । मङ्सिर ११ गते डा। कुमार चुडालको एकल इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । त्यसपछि मङ्सिर १८, पुस ४, पुस १६, पुस २३ र माघ माघ ३ गते यो मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । माघ १० गते सर्वोच्चबाट पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश भयो भने माघ २९ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भयो । त्यसपछि चैत्र २० मा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि आज २०८१ असोज ७ मा पेशी तोकिएकोमा पेशी नै स्थगित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले अर्को पेशीको लागि मिति तोकिसकेको छैन ।
रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर , नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समिति , नेपाल धितोपत्र बोर्डको तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल , हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लि. , बीमा प्राधिकरण कुपण्डोल ललितपुर , बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल / बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाईमा आईपीओ रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने बाटो खुलेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ निष्काशन गरि हाल कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा सुचिकृत भई नियमित कारोबार भईरहेको छ। रिट निवेदकले भने कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने जिकिर गर्दै प्रिमियमको पैसा लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नको लागि आदेशको माग गरेका छन् ।
