नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष पोखरेललाई भेटी संघले बीमा व्यबस्थामा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरुबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त भेटघाटका क्रममा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमा क्षेत्रमा देखिएको वेथिति अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । ‘बीमा क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्दा बीमा लगायत पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसीप कम्पनीहरुको प्रमोटर र पब्लिक सेयरमा विद्यमान ७०–३० प्रतिशतको रेसियोलाई ५१–४९ प्रतिशतमा कायम गर्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘यसले सर्वसाधरण लगानकर्ताहरुलाई नै फाईदा पु¥यउँछ । कम्पनी खोलेर छिट्टै कमाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि र पब्लिक प्राईभेट कम्पनीको संख्या घटाउनका लागि पनि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आए आम नागरिकले सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि कम हुनेछ ।’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुई मध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटी वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुनेगरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारणा गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरु संचालनमा आएपनि ऐच्छिक सुविधा अन्र्तगत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरुले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ ।
हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरेको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बीमा लेख दिन नसकिएको पनि बताएको छ ।
पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरुलाई मुल्याङ्कन गर्ने विदेशी पुर्नबीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने संघले बताएको छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बीमा कम्पनीका संचालनकहरुलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउन समेत संघले अनुरोध गरेको छ ।
