Monday, February 10, 2025
spot_img

नेपाललाई ‘कालोसूची’मा ‘जाक्ने’ चिनियाँ जहाज ‘फ्याक्टर’

युरोपेली युनियन (इयू)ले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)मा राख्दै आएको छ । पछिल्लो पटक इयूको प्राविधिक टोलीले २०८० भदौमा नेपाल आएर एक सातासम्म नेपालको हवाई क्षेत्रको ‘अडिट’ गरेको थियो । उक्त अडिटका आधारमा इयूको ‘एयर सेफ्टी कमिटी’ले नेपाललाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)बाट बाहिर निकालेन, बरु यथास्थितिमा राख्यो ।

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्दै इयूले नेपाललाई एक दशकभन्दा लामो अवधिदेखि कालोसूचीमा राखिरहँदा यसको असर नेपालले भोगिरहेको छ । खासगरि इयूको यो कदमले नेपालबाट युरोपका गन्तव्यमा सिँधा हवाई उडान स्थापित गर्नमा बाधा पुर्‍याइरहेको उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, के साँच्चै नेपालको हवाई उडान असुरक्षित भएर नै इयूले कालोसूचीमा राखिरहेको हो त ? एकाध दुर्घटनाहरु संसारका जुनैपनि देशमा हुन्छन्, अझ विश्वका कतिपय देशले कम सिट क्षमताका जहाज र हेलिकप्टरको दुर्घटनालाई ठूलो रुपमा पनि लिँदैनन् । तर, नेपालमा वर्षका एकाध दुर्घटना भएकै आधारमा इयूले कालोसूचीमा राखेको विषय न्यायसंगत छ त ? यसबारे हालसम्म उच्च राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी अधिकारीहरुबाट बहस भएको पाइँदैन ।

चिनियाँ ‘जहाज’को ‘फ्याक्टर’
जानकारहरुका अनुसार इयूले उडान सुरक्षाको विषयलाई देखाएर नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको भएपनि यसको भित्रि कारण भने अर्कै छ । अफ्रिकी देशहरुमा चिनियाँ जहाजको बिक्री बढेपछि सो क्षेत्रमा युरोपमा उत्पादित जहाजहरुको बजार हिस्सा कमजोर बनेको र यसमा नेपालको हात रहेको भन्दै इयू चिढिएको र त्यसैको फलस्वरुप नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको जानकारहरुको दाबी छ । घटनाक्रमले पनि यसको पुष्टि गर्ने एक जना नागरिक उड्डयन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

सन् २०११ ताका चीनको ‘एभियशन इन्डस्ट्रि कर्पोरेशन अफ चाइना’ (एभिक)ले बनाएका जहाजहरु चीनमा उड्न थालेका थिए । आफ्नो देशमा उत्पादन भएको जहाज भएकाले चीनले ‘टाइप एप्रुभल’ दिएर उडाउन थालेपनि उसले विश्व बजारमा बिक्री गर्न भने सकेको थिएन । किनकी, ‘अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन’ (आइकाओ)को नियम अनुसार आइकाओको सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै एक राष्ट्र (उत्पादक देशबाहेक)ले ‘टाइप एप्रुभल’ नदिएसम्म आफ्नो देशभन्दा बाहिर जहाज बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

स्रोतका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि चीन ‘एभियशन इन्डस्ट्रि कर्पोरेशन अफ चाइना’ले उत्पादन गरेका जहाजको ‘टाइप एप्रुभल’को खोजीमा थियो । यसपछि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई आफ्ना जहाज किन्न र त्यसबापत केही जहाज अनुदानमा दिने प्रस्ताव राखेको स्रोतको भनाइ छ । यो प्रस्ताव सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अस्वीकार गर्‍यो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्राधिकरणका अधिकारीहरुले कुनैपनि देशले ‘टाइप एप्रुभल’ नदिएका जहाज किन्न नहुने र अनुदानमै दिएपनि स्वीकार गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।

यसपछि चिनियाँ पक्षले ‘हामीले जहाज उडाइरहेका छौँ, नेपाल पनि आइकाओको सदस्य राष्ट्र हो, नेपालले टाइप एप्रुभल दिए भइहाल्छ नि’ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढायो । यति मात्रै होइन, चीनले एयरपोर्ट बनाउन ऋण दिन्छौँ (पोखरा एयरपोर्ट बनाउन) र उडाउने जहाज पनि दिन्छौँ (केही अनुदानमा) भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रलोभनमा पारेको अर्को स्रोतको दाबी छ ।

‘यस्तो खालको प्रस्ताव आएपछि राजनीतिक नेतृत्व चिनियाँ एभिक कम्पनीका जहाजलाई टाइप एप्रुभल दिन राजी भयो, यसपछि आइकाओ गाइडलाइन अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसहितको प्राविधिक टोलीले चीन (एभिक)को भिजिट गरे’ अर्को स्रोतले थप पुष्टि गर्दै भन्यो, ‘पर्यटन मन्त्रालयले २०६८ कार्तिकमा नेपाल एयरलाइन्सका नायव उप–महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो, उक्त समितिमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामा र श्रवण रिजालसहित निगमको इन्जिनियरिङ, कमर्शियल र अपरेशन विभागका हाकिमहरु पनि थिए । यो टोली चीन गएर फर्किदा चिनियाँ जहाज ल्याउँदा फरक नपर्ने भन्ने खालको प्रतिवेदन दियो । यसैका आधारमा क्यानले २०६८ सालमा चिनियाँ जहाजलाई टाइप एप्रुभल दियो ।’

लगत्तै २०६८ मंसिर (सन् २०११ अक्टुबर)मा अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले चिनियाँ एभिकसँग जहाज खरिद सम्झौता गरे । त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री र लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री थिए । उक्त सम्झौता अनुसार २०७१ बैशाख १४ गते ५६ सिट क्षमताको एमए६० (अनुदानबापत) र सोही वर्षको कार्तिक १८ गते १७ सिट क्षमताको वाई१२ (अनुदानबापत) जहाज नेपाल झारियो । यसपछि २०७३ माघ ४ गते एमए६०, २०७३ माघ १९ गते बाई१२ र २०७४ फागुन १ गते बाई१२ का २ वटा जहाज नेपाल ल्याइए ।

यीमध्ये ४ वटा जहाज सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग (४ अर्ब ३३ करोड लागत)मा खरिद गरिएका जहाज हुन् । नेपाल एयरलाइन्सले यी जहाज केही समय उडायो पनि । हाल भने व्यवसायिक लाभ लिन नसकिने, वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ खर्च मात्रै हुने र २ अर्ब नोक्सानी भइसकेको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले यी जहाजलाई ४ वर्षदेखि ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ ।

नेपालले एभिकका जहाजलाई टाइप एप्रुभल दिएपछि अनुदानमा पाएका र खरिद गरेका जहाजबाट नोक्सानी मात्रै ब्यहोरे पनि चिनियाँ एभिक कम्पनीले भने नेपालले दिएको टाइप एप्रुभल देखाएर विश्व बजारमा मार्केटिङ गर्न थाल्यो । उसले २०११, २०१२ र २०१३ मा अफ्रिकी देशहरु केन्द्रित बजारीकरण गरेर ठूलो मात्रामा जहाजहरु अर्डर लिएको बताइन्छ । अफ्रिकी देशमा त्यसभन्दा अगाडी युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनीको बर्चश्व थियो ।

‘चिनियाँ जहाजले आफ्नो बजार खोसेपछि युरोप चिढियो, नेपालले टाइप एप्रुभल दिएकै कारण चिनियाँ जहाजले आफ्नो अफ्रिकी बजार खोस्यो भन्ने युरोपलाई पर्‍यो’ आफ्नो अध्ययनको सार सुनाउँदै क्यानका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसपछि नेपालप्रति इयू नकारात्मक बन्यो । ठिक त्यसैबेला नेपालमा २ वटा दुर्घटना भए, (सन् २०१२ मा अग्नी एयरको जहाज जोमसोममा दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो, र २०१२ मै सीता एयरको जहाज काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो) इयूलाई बाहना मिल्यो । त्यसपछि इयूले तत्कालै सन् २०१३ डिसेम्बरबाट नेपाललाई कालोसूचीमा राख्यो, १२ वर्ष भइसक्दा पनि अझै कायम छ ।’

ति अधिकारीका अनुसार नेपालले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर इयूको कालोसूचीमा परेको होइन । ‘आज पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्रका ९८ प्रतिशत कम्पोनेन्ट युरोपकै प्रयोग भइरहेका छन्, जहाज युरोपका छन्, पाइलट पनि युरोपेली मापदण्ड अनुसारको अध्ययन गरेर फर्किएका छन्, जहाजका सबैजसो पार्टस् युरोपेली देशबाटै आउँछन्, हाम्रा एयरपोर्ट (अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट) युरोपियन स्ट्याण्डर्ड छन्’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर पनि नेपाल कालोसूचीमा छ । आफ्नो भुगोलको उत्पादन (खासगरि युरोपेली एयर बस)ले बर्चश्व कायम गरेको अफ्रिकामा नेपालले टाइप एप्रुभल दिएका कारण चिनियाँ जहाजले हिस्सा ओगट्न थाले भनेर इयू रिसाएर हामीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । अब उसको रिस कहिले मर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी कालोसूचीबाट बाहिर आउँछौँ, नत्र हामीले जति नै गरेपनि केही हुँदैन ।’

अडिट गर्न फेरि आउँदै इयूको टोली
यसअघि २०८० भदौमा स्थलगत निरीक्षण (अडिट) गर्न इयूको टोली आउँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित नेपालको ‘एभियशन’ क्षेत्र नै कालोसूचीबाट हट्नेमा विश्वस्त जस्तै थियो । तर, नेपालको आशा विपरित इयूको सेफ्टी कमिटीले नेपाललाई पुनः सोही सूचीमा राख्यो ।

अहिले फेरि इयूको टोलीले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सेफ्टी अडिट गर्न खोजिरहेको छ । सन् २०२५ फेब्रुअरीमा इयूको टोली अडिटका लागि नेपाल आउन सक्ने देखिएको क्यान स्रोत बताउँछ ।

‘फेब्रुअरीमा फेरि इयूको टोलीले अडिट गर्ने भनेको छ, यसअघिको अडिटका क्रममा उसले औल्याएका प्रश्नको जवाफ हामीले दिइसकेका छौँ’ क्यान स्रोत भन्छ, ‘फेब्रुअरीमा उनीहरु नेपालमै आउन पनि सक्छन्, हामीलाई जवाफ दिन आउ भनेर उतै बोलाउन पनि सक्छन् ।’

हेर्नुस् भिडियो : 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

spot_img

पशुपतिमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु, महाकुम्भको कारण धेरै साधु सन्त आउने अनुमान

पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु भएको छ । महाशिवरात्रिको...

नेपालमा बण्ड मार्केटको विकासका लागि गोष्ठी शुरू, विश्व बैंकका विज्ञ पनि सहभागी

नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा ईन्टरनेशनल फाईनान्स कर्पोरेशन (IFC) को...

एस.के. इनर्जीले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल

एस.के. इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि बिक्रि...

संरक्षण क्षेत्रका सीमाना हेरफेर गरी जलविद्युत आयोजना बनाउन दिन इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण...

कुमारी बैंकका ग्राहकलाई अप्टिक आइजमा छुट

कुमारी बैंक लिमिटेड र अप्टिक आइज, चाबहिल बिच कुमारी...