सरकारले स्टार्टअप उद्यमहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि सहज गराउन सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गर्ने भएको छ। सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन गर्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्नुका साथै यस्ता उद्यमलाई पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि सहज गराउन सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ नीतिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै स्टार्ट अप नीतिमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धनको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय समावेश छ । साथै स्टार्टअप उद्यमको विकासको लागि तीन तहका सरकार प्राज्ञिक संस्था तथा निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, उद्यम संवर्धन केन्द्रलगायतका संस्थाद्वारा सञ्चालित नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूबिच आपसी समन्वय, सहयोग, सहकार्य र साझेदारी विकास गरिने विषय पनि नीतिमा समावेश छ ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी तथा सबल बनाउन वित्तीय औजारहरूको उपयोग गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन गर्न कर छुट, बिउ पुँजीको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान, प्राविधिक सहयोगलगायतका वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ स्टार्ट अप नीतिको पूर्ण पाठ:
