सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ मा संशोधन गर्दै कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएको हो ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार अब चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाबापत एक स्टार्टअप उद्यमीले अधिकतम् २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यसअघि सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा दिँदै आएको थियो ।
अब चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अधिकतम् सीमा २५ लाखबाट २० लाख कायम भएपछि ब्याजदर भने ३ प्रतिशत नै रहनेछ ।
सरकारले बजेट नै घटाएकाले सीमा पनि घटाउनु परेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ७३ करोड मात्रै छुट्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ६०० उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको छ ।
