आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले साढे ८८ करोड भन्दा बढी स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुल ६ सय स्टार्टअपलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार परेका १ हजार ३१४ आवेदनमध्ये प्रतिष्ठानले १ हजार ७३ स्टार्टअपलाई ‘सर्ट लिस्ट’मा राखेको थियो । यीमध्ये परियोजनाको प्रस्तुतिकरण र स्थलगत अध्ययनका आधारमा ६ सय स्टार्टअपले कर्जा पाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार प्रस्तुतिकरण पश्चात ६६१ वटा परियोजना छनौटमा परेपनि केहीको कागजात अपुग भएको र केहीको स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिवद्धता अनुसारको नभेटिएपछि ६ सय परियोजनालाई मात्रै कर्जा प्रवाह गरिएको हो ।
कर्जाका लागि छनोटमा परेका स्टार्टअपले अब ४५ दिनभित्र बैंकमा गएर सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । कर्जा पाउन योग्य ठहरिएका परियोजनामध्ये अधिकांश कृषि, पोशाक, ह्याण्डीक्राफ्ट, गार्मेन्ट, फर्निचर, होमस्टे, प्रशोधन उद्योग लगायत छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि स्टार्टअप कर्जाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट सुरु भएको यस्तो कर्जा पहिलो वर्ष १६५ परियोजनाले पाएका थिए ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा एक परियोजनालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
