घरजग्ग व्यवसायीहरुले नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिँदै आएको व्यवस्थित घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) अहिले नीतिगत जटिलताका कारण सङ्कटमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
विगत ३० वर्षदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस क्षेत्रले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुका साथै हजारौँलाई रोजगारी दिँदै आएको भएपनि २०७६ सालदेखि लागू भएको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो मर्कामा पारेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र सोभन्दा बढी जग्गा भएमा त्यसको बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार उनीहरूको काम नै जग्गा किनेर, त्यसलाई विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्नु हो । जग्गा उनीहरूको लागि ‘स्टक’ जस्तै भएको र यसमा हदबन्दी लगाउँदा व्यापारिक चक्र नै रोकिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय रोकिँदा यससँग जोडिएका अन्य सयौँ उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी डण्डी र सिमेन्ट उद्योगको खपत घटेको छ भने कामदार (मजदूर)देखि इन्जिनियरसम्मको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यसका साथै, बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीले जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा बैँकको ब्याज मात्र तिरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको र किनेको जग्गा पनि पास नहुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी बताउँछन् । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समेत जोखिममा पारेको उनीहरुको दाबी छ ।
घर वा अपार्टमेन्ट किनेका हजारौँ सर्वसाधारणले पनि पूर्ण भुक्तानी गरिसक्दा समेत जग्गाको स्वामित्व (पास) आफ्नो नाममा ल्याउन नपाएको व्यवसायीको भनाई छ ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले यस समस्यालाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ । शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन र ठूला शहरको विकासका लागि ३० रोपनीको हदबन्दी व्यावहारिक नभएको भन्दै यसलाई खुकुलो पार्न र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदबिक्रीमा सहजीकरण गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यदि यो नीतिगत गाँठो फुकाउने हो भने बैँक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा असुली हुने, नयाँ आयोजनाहरू सुरु हुने र देशको अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।
