नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले बिहीबार नेपाल र बङ्गलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले नेपाललाई स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन थप तीन वर्षको महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको महासंघको धारणा छ ।
स्तरोन्नतिपछि हाल प्राप्त भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा, सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच तथा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा आउन सक्ने परिवर्तनले नेपाली उत्पादन र निर्यातमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले लामो समयदेखि तयारी अवधि थप गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । यस विषयमा महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रमुख तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
विशेषगरी, स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधा प्रभावित हुन सक्ने, उत्पादन लागत उच्च रहेको, औद्योगिक आधार कमजोर रहेको तथा निर्यातका वस्तु र बजार सीमित रहेको अवस्थालाई महासंघले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको थियो । उत्पादन क्षमता, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा पर्याप्त सुधार नगरी स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता रहँदै आएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए । “एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उत्पादन र निर्यात कति बढाउन सक्छ र कति दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले महासंघले लामो समयदेखि पर्याप्त तयारीको आवश्यकता उठाउँदै आएको हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
उनले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर, र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नत्ती, गैरभन्सार अवरोधहरु हटाउने तथा साना तथा मझौला उद्यम, तथा महिला उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने महासंघको धारणा छ ।
