भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र दोस्रो उद्योगका रुपमा ५ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको ‘पन्चकन्या एस. एस. एक्सपोर्ट प्रा.लि.’लाई भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । सेजको कठोर प्रावधानका कारण पन्चकन्याले ४ करोड लगानीमा निर्माण गरेको संरचना भत्काउनु परेको हो ।
सेज प्राधिकरणले भदौ १८ गतेभित्र संरचना खाली गर्न भनेपछि अहिले पन्चकन्याले संरचना भत्काउन थालेको छ । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार उद्योग चलाउन नसक्ने बाध्यता आइपरेपछि गत वर्ष सेजबाट बाहिरिने निर्णय भएको थियो । तर, यस बीचमा उक्त संरचना अन्य उद्योगलाई बेच्न खोजिएपनि सेजकै नियमका कारण सम्भव नभएपछि भत्काउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ नालीबेली
भैरहवास्थित सेजभित्र उद्योगहरु आकर्षित नभइरहेका बेला आफ्ना उत्पादनहरु निर्यात गर्नकै लागि भनेर पन्चकन्याले २०७५ साल साउनमा सेजका ४ वटा प्लट लियो । जे१, जे२, जे३ र जे४ प्लटहरु लिएर सेजमा प्रवेश गरेको पन्चकन्याले २०७६ असोजमा कम्पाउण्ड पर्खाल, उद्योग सेड, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय, क्यान्टिन लगायतका संरचना बनायो ।
‘न पानी थियो, न बिजुली थियो । आधारभूत कुराहरु नहुँदा पनि आफैँले प्रबन्ध गरेर हामी सेजभित्र गयौँ’ पन्चकन्याका महाप्रबन्धक साहु भन्छन्, ‘संरचना बनाउन हामीले करिब ४ करोड लगानी गर्यौँ ।’
पन्चकन्याले उक्त उद्योगबाट एसएस ट्याङ्क बनाएर भारतमा निकासी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही अनुसार २०७७ चैत्रबाट व्यवसायिक उत्पादन पनि सुरु भयो । यस्तो ट्याङ्क नेपाल र भारत दूबै देशका लागि नौलो थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ को दफा १३ को उपदफा (१) अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले ४ वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यस पछिका वर्षहरुमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, सोही दफाको उपदफा २ मा उद्योग सञ्चालनमा आएको ३ वर्षसम्म उसले आफ्ना उत्पादन आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
यस अनुसार पन्चकन्याले केही उत्पादन निर्यात गर्दै आन्तरिक बजारमा पनि ट्याङ्क बिक्री गर्दै आएको थियो । सोही अनुसार उद्योग विस्तारको योजना पनि बनेको थियो । तर, आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबाट सहजीकरण नभएको भन्दै २०७९ फागुनमा थप उद्योग विस्तार गर्ने सोचबाट कम्पनी ‘ब्याक’ मात्रै भएन, २ वटा प्लटहरुको भूवहाल सम्झौता अन्त्य गर्दै बाँकी २ वटा प्लटहरुबाट मात्रै व्यवसाय जारी राख्यो ।
तर, ऐनले तोके बमोजिमको परिमाणमा निर्यात हुन नसकेको भन्दै सेज प्राधिकरणले २०८० असोजबाट पन्चकन्यालाई आन्तरिक बजारमा उत्पादन बिक्री गर्न रोक लगाइदियो । त्यसपछि उद्योगमा कार्यरत ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरु कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योग पुग्यो ।
यसपछि पनि उद्योगले निर्यातको प्रयास जारी नराखेको होइन । तर, भारत सरकारले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) लागू गरिदियो । तयारी वस्तुमा मात्रै नभई त्यस्तो वस्तु बनाउँदा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा समेत बीआईएस प्रमाणिकरण हुनुपर्ने भारतको प्रावधानले उद्योगको निर्यात प्रभावित भयो । जबकी, पन्चकन्याले ताइवानबाट कच्चापदार्थ ल्याउँथ्यो, जसको बीआईएस प्रमाणिकरण सम्भव थिएन । यसकारण २०८२ भदौमा पन्चकन्याले सेजबाट बाहिरिने निर्णय लियो ।
सेजको कठोर प्रावधानले करोडौँको संरचना ‘कवाड’ बन्दै
सेज सँगको भूवहाल सम्झौता अन्त्य गर्दै पन्चकन्याले उद्योग स्थानान्तरण गरिसकेको छ । तर, अझै पनि भौतिक संरचना भने बाँकी नै छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा १० को उपदफा (६)मा अनुमति रद्द भएको मितिले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र वालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही दफा उपदफा (७)मा उक्त अवधिभित्र सम्बन्धित अनुमतिपत्र वालाले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः राज्यको हुने भनिएको छ ।
यो प्रावधान देखाउँदै सेज प्राधिकरणले पन्चकन्यालाई संरचना व्यवस्थापनका लागि भदौ १८ गते सम्मको समयसीमा दिएको छ । यस बीचमा उद्योगको संरचना किन्नका लागि अन्य केही उद्योगले चासो पनि देखाए । एउटा उद्योगले २.५ करोडमा लिन तयार रहेको पनि जनाएको थियो । तर, उक्त संरचना अन्य उद्योगलाई बेच्न खोज्दा सेजबाट कुनै निर्णय भइएन । पटकपटक निवेदन दिँदा पनि कुनै ठोस जवाफ नआएपछि उद्योग व्यवस्थापनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी गरायो । त्यसपछि मात्रै विद्यमान ऐनले सेजभित्र कुनै एक उद्योगले बनाएका संरचनाहरु उक्त उद्योग बाहिरिएपछि अरु उद्योगलाई बिक्री गर्न सक्ने कुराको परिकल्पना नगरेको ब्याख्या पन्चकन्यालाई सुनाइयो ।
‘सेजले हुन्छ, मिलाउँला भन्ने कुरा मात्रै गरिह्यो । हामीले ११ महिनाभन्दा बढी समय कुरेपनि कुनै ठोस जवाफ नआएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी गराएका थियौँ’ पन्चकन्याका महाप्रबन्धक साहु भन्छन्, ‘संरचना रहेसम्म त्यो प्लट अरुलाई दिनै मिल्दैन भनियो । आफ्नै हातले बनाएको संरचना अब आफ्नै हातले भत्काउनुपर्ने भयो । ४ करोड खर्चेर बनाइएको थियो, सबै कवाड भयो, ५० लाख पनि आउँदैन ।’
उनका अनुसार सेज व्यवस्थापनबाट कुुनैपनि प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि उद्योगले भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न सःशुुल्क थप १ वर्ष अवधि थपिदिन समेत निवेदन दिएको थियो । तर त्यसमा समेत कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि अब संरचना भत्काउनुपर्ने अत्यन्तै असामान्य अवस्थामा आफूहरु आइपुगेको साहुको गुनासो छ ।
‘निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा साथ दिन सेजमा आएका हामी, वर्हिगमनको समयमा राज्यको तर्फबाट भने कुुनै सहयोगको हात पाएनौँ’ साहु भन्छन्, ‘नयाँ लगानीकर्ताले सेजको नियमानुसार प्लट लिई भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने समय र खर्च बचत गरि व्यवसाय तुरुन्त सुरु गर्छु भन्दा राज्यले असहयोग गर्नु सहि नै हो त ?’
