नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग श्रम कानूनको समसामयिक संशोधन, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, श्रम बजारको माग–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सम्बन्धका विषयमा छलफल गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा रोजगारदाता परिषदका अधिकारीहरुसहित गएको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले श्रम कानून संशोधनलाई बदलिँदो श्रम बजार, औद्योगिक आवश्यकता र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघले लगानी तथा रोजगारी बढ्ने गरी र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा श्रमिकको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी श्रम कानूनलाई सन्तुलित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा श्रम कानूनलाई पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक तथा रोजगारीको आवश्यकतासँग जोडेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालले प्राप्त गरेको वर्तमान जनसांख्यिक लाभलाई अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा देशको रोजगारीको अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई श्रम कानून संशोधनसँगै हेर्नुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “सरकारले आगामी दशकमा १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानूनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनुपर्छ ।”
मन्त्री यादवले मन्त्रालय श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरणको काममा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाउने बताएका छन् । उनले महासंघलाई पनि यसबारे आवश्यक अध्ययन तथा तयारी अघि बढाउन आग्रह गर्दै यस विषयमा छिट्टै महासंघलगायत सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाउने जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन, २०७४ लगायत श्रमसम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावहारिक अनुभव र संस्थागत सुझावलाई समेट्न आग्रह गरेका छन् । श्रम कानून संशोधनलाई केवल कानूनी सुधारका रूपमा मात्रै नभई औद्योगिक लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग जोडिएको आर्थिक सुधारका रूपमा अघि बढाउन उनको सुझाव छ ।
महासंघले संसदमा विचाराधीन बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ का सम्बन्धमा बालश्रम उन्मूलनको उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै यसको कार्यान्वयन, उद्योग व्यवसायको अनुपालन तथा अनुसन्धान र दण्ड–सजायका प्रावधानलाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
साथै, एक प्रतिष्ठान, एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी औद्योगिक सम्बन्धमा स्थायित्व, संवाद र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनका क्रममा प्लेटफर्म अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न गरिरहेको प्रयासलाई सरकारको रोजगारी नीतिसँग जोड्दै सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको स्पष्ट फ्रेमवर्क आवश्यक रहेको बताए । उद्योगहरूले आवश्यक श्रमिक नपाउने र रोजगारी खोज्नेहरूले अवसर नपाउने अवस्थाबीच श्रम बजारलाई मागमा आधारित बनाउँदै उद्योगको वास्तविक आवश्यकताअनुसार सीप विकास, तालिम तथा रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकहरूको समेत सीप परीक्षण गरी उद्योगसँगको सहकार्यमा पुनःसीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि महासंघ मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले पछिल्लो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक रहेको बताउँदै हरेक पटक दोस्रो वर्षको अन्त्यतिर पारिश्रमिक निर्धारणको दबाब र तनाव सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित संवाद र पूर्वतयारीसहितको पारिश्रमिक निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य जूना माथेमाले नेपालमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री सँगको भेटमा महासंघले औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम प्रशासनको डिजिटलाइजेशन, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यावहारिक सुधार तथा सरकार–रोजगारदाता–श्रमिकबीचको संस्थागत त्रिपक्षीय संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ ।
