निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले बिहिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको मूल्य समायोजनको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् बढेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरका अनुसार लागत वृद्धि, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप तथा वायर उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको जनाइएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको चेम्बरको धारणा छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
