नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ६ जना संचालक विरुद्द मुद्दा दायर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनी परामर्शमा जुटेको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे, कर्मचारी भाष्कर नरसिंह जोशी र संचालकहरु प्रजन्यराज भण्डारी, कवि कुमार टिब्रेवाल, दिपांकर शाक्य उडाई, शालिकराम वेलवासे तथा शोभा श्रेष्ठ विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
स्मार्ट सेलको लाईसेन्स खारेज भएपछि स्वत सरकारको नाममा जानु पर्ने सम्पत्ति बैंकले मिलेमतोमा लिलाम गरेर सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कानुनअनुसार सरकारको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने सम्पत्ति बैंक र निजी कम्पनीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरिएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका सीइओ, अध्यक्ष र संचालकहरु सहित २२ जनाविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बैंकका संचालकहरु र सीइओमाथि नै मुद्दा दायर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे कानूनी परामर्श थालेको छ। बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा आवश्यक राय सुझाव लिई छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक सञ्चालनको दैनिक अवस्थासहित मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गाम्भीर्यका आधारमा राष्ट्र बैंकले थप छलफल र कानुनी राय समेत लिने तयारी छ। कानुनबमोजिम सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन एवम् बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सीइओ र संचालकहरु विरुद्द मुद्दा दायर भएपनि बैंकमा कुनै पनि जटिलता नदेखिएको राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ। हाल बैंकको तरलताको अवस्थालगायत वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डबमोजिम सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले सीइओ पाण्डेमाथि स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई ऋण दिएको, धितोको रुपमा लिएको सम्पत्ति नेपाल सरकार/ सार्वजनिक संस्थानको भए पश्च्यात लिलामी गरेको, बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरेको करिब रु. ३.४८ अर्बको गैर-कोषमा आधारित (Non-funded) ‘खराब कर्जा’ (Loss Loan) गैह्रकानूनी प्रक्रियाबाट राफसाफ गराउनका लागि एनसेल आजियाटा लिमिटेडका संचालक सतिशलाल आचार्यसंग UAE मा भेटघाट गरी योजना बनाएको दाबी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले दिएको भ्रमणको स्वीकृतिमा ज्योति प्रकाश पाण्डे सन् २०२३ अप्रिल २६ (राती २१:१६:१७) र सन् २०२३ जुलाई ५ ( बिहान ०६:५३:२९ ) मा प्रतिवादी सतिशलाल आचार्यसँगै युएई (UAE) भ्रमणमा गई एकै होटलमा बसी गोप्य भेटघाट गरेका थिए । ज्योति प्रकाश पाण्डेको साथबाट बरामद भएको मोबाइलहरुको डिजिटल फरेन्सिक प्रतिवेदन (DFL Report) अनुसार सोही भ्रमणका क्रममा पाण्डेले ह्वाट्सएप संवाद मार्फत् “हाम्रो पुरानो कम्पनी (स्मार्ट सेल) को समस्या भइरहेको छ” भन्दै एल.सी. कमिसन बापत तत्काल १३ करोड रुपैयाँ सर्वेश जोशीले जम्मा गर्नुपर्ने भनी सतिशलाल आचार्यलाई दबाब दिएका ब्युरोको दाबी छ।
ज्योति प्रकाश पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट दैनिक फोन आइरहेको र आफूलाई गाह्रो भइरहेको, ऋणको बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको कर्मचारी उजुरी / गुनासो सहित नेपाल राष्ट्र बैंक गएको भनी स्वीकार गरेको, उक्त रकम व्यवस्थापन गर्न स्मार्ट टेलिकमका वास्तविक हिताधिकारी सतिशलाल आचार्यलाई ताकेता गरेका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीका बाबजुद “हामीले योजना बनाए अनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याऔं” भनी संवाद गरेको देखिएबाट सो कर्जालाई राफसाफ गराउन पाण्डेले नियामक निकायको निर्देशन र प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी “सेटिङ”मा लिलामी सम्पन्न गरेको कार्यालयको दाबी छ। बैंक खाता विश्लेषणबाट सन् २०२३-०७-१७ मा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीको बैंक खातामा १० करोड रुपैयाँ (१०० मिलियन) जम्मा भई कर्जा किस्ता तिर्न प्रयोग भएको देखिएको ब्युरोले उल्लेख गरेको छ।
ब्युरोले लिलाम प्रक्रियामा पनि मिलेमतो रहेको र एनसेलले मात्र लिलाम प्रक्रिया सर्काने गरि सेटिंग गरेको कार्यालको दाबी छ । अभियोग पत्रमा भनिएको छ ‘ लिलामी प्रक्रियालाई एनसेल आजियटाको दिलाउन यी ज्योति प्रकाश पाण्डेले बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ असार २० (४ जुलाई २०२५) को ६२३ औँ बैठकबाट “एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग मात्र सम्पर्क गर्न र धितो खरिद गर्न इच्छुक छ कि छैन भनी सोधपुछ गर्न” र सहमति भएमा मात्र असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन लगाएका देखिन्छ । बैंक संचालक समितिबाट पारीत यो निर्णय लिलामीको सार्वजनिक सूचना (२०८२ साउन २३) निस्कनुभन्दा अगावै भएको थियो, जसले लिलामी प्रक्रिया “देखावटी” मात्र रहेको र एनसेललाई नै सम्पत्ति सुम्पने पूर्वनियोजित योजना रहेको प्रमाणित गर्छ साथै निजले नेतृत्व गरेको ऋण असुली समिति (LRC) ले रु. ४.६ अर्बको एनसेलको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका २०८२ (इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०८२ को १३ ख) र सर्वोच्च अदालतको फैसला (०७०- WO-०३७८) को ठाडै उल्लंघन गरेको देखिन्छ । उक्त सम्पत्तिको कुनै स्वतन्त्र मूल्याङ्कन ( Independent Valuation) नगरी वासलातको मूल्यलाई मात्र आधार मानेको भन्ने निजले आफ्नो बयानमा समेत स्वीकार गरेका छन् । बैंकको पत्र (च.नं. Com/Police/9403/082/083) ले लिलाम हुने सम्पत्तिको अनिवार्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको भनी दिएको तर्क सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश र न्यायिक मर्म विपरीत भएको तथ्य आफैंमा पुष्टि हुन्छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दामा बैंकका सीइओ र संचालकहरु सहित गरि कुल ११ जनासँग ४ अर्ब २० करोड क्षतिपूर्ति माग गरेको छ, जुन रकम नेपाल सरकारलाई जानु पर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप ३६ करोड रकम पिडितले पाउने गरि बिगो माग गरिएको छ ।
