इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्यौललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । आइस्पानले वल्र्डलिङ सम्बन्धि महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको जनाएको छ ।
नेपालको इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन प्रचलित ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पुनः पुष्टि गरेको पनि आइस्पानले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज)ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क तोक्न सकिने सुविधा दिएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) ले सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेको पनि आइस्पानले स्मरण गराएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक ऐनमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने छैन भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पनि आइस्पानले उल्लेख गरेको छ । यसकारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूको गहन अध्ययन र परामर्श पश्चात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको संंघको भनाइ छ ।
नीतिगत, राजस्व सम्बन्धी अभ्यास समेतलाई हेरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयले मर्मत–सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको र यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएको आइस्पानको भनाइ छ । साथै, लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको संघले जनाएको छ ।
‘उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा भएको यो निर्णय प्रति उच्च सम्मान गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, सो निर्णयसंग सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका सम्बन्धित अंग/निकायहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ’ संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले जारीको गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
