नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय तालिका थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ढकालले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा तयार नभएकोले व्यवसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको धारणा राखेका हुन् ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताए । उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड शुरुमा पुरा नभएको र यसवर्ष आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले समय सार्नका लागि अनुरोध गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
“हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो” ढकालले प्रष्ट पार्दै भने, “बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।”
उनले नेपालसँगै अतिकम विकसित बंगलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए । उनले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने समेत बताए ।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ बनोस् भनेर साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरि निश्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखेकी छिन् ।
“हामी नेपालको स्तरोन्नत्ती होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरुको धारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरौं” उनले भनिन् ।
आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरु रहेकोले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन् । आयात प्रतिथापन र निर्यात प्रवद्धनको लागि सोही अनुरुपको रणनीति तय गर्नसमेत उनले महासंघ र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन् ।
याहियाले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृष्यको सम्भावनाबारे पनि चासो राखेकी थिइन् ।
अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासंघको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानूनहरुको संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको जानकारी गराए ।
