नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमुल्यांकनसँगगै समय सिमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेपाल एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तालिका रहेकोमा यसलाई तीन वर्ष सार्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नती हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमुल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलन पछि समय पर सार्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
“यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरि निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु” उनले भने ।
अध्यक्ष ढकालले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढि धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतिहरु रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए ।
“अहिले आएर औसत आयको सिमा पुगेको छ । यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्युन मनोबल, न्युन माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ” उनले थपे ।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरि साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालको धारणा छ । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ” उनले भने, “त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साप्mटा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुइ तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए ।
उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरैमध्ये एक अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने शर्त राखिएको पनि बताए । तर, उक्त महासंन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
