नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत र सौर्य उर्जा आयोजनाका प्रबर्दक कम्पनीहरुसँग आयोजना निर्माण सम्बन्धि प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले असार ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात कार्यालय दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत आयोजनाहरुले आयोजना निर्माण सम्बन्धि प्रगति प्रतिवेदन कम्तिमा चौमासिक रुपमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सोहि अनुसार प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्रि सम्पन्न भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाका सम्पूर्ण प्रबर्द्धक कम्पनीहरुलाई आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो ।
सूचना वमोजिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा PPA अनुसार कारबाही प्रकृया अगाडी बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय उर्जा मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ ।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । सोहि प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले विवरण माग गरेको हो ।
