प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशको आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छिन् । उनले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएकी छिन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०” कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते देशभर देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले पारदर्शिता, जवाफदेहित्ता र प्रणाली सुधारको मागलाई बलियोसँग उठाएको बताउँदै त्यस आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्दै शासन सुधार र आर्थिक सुशासनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘उनीहरूले ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । ”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर रहको बताएकी छिन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरतालाई स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार प्रवितद्ध रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकार प्रणालीगत सधारको लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सरकार अग्रसर रहेको र तत्काल निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको समेत स्मरण गरे ।
गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्दै कानुनी शासन स्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकार कानूनी राज्य स्थापना तथा शुसासनको प्रत्याभूति दिन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले वर्तमान सरकार नीतिगत सहजीकरणका लागि तयार रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उद्योगी, व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंक सहजीकरणका लागि सधैँ तयार रहेको बताए ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले आन्दोलन पछिको अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आर्थिक समृद्धिको लागि शुरक्षा र स्थायित्व आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानीकर्ता एवम् उद्योगी व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्न सरकारले सुरक्षा र अन्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई सहयोग गर्दै थप रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको निरन्तर संवादले मात्र देशलाई असुरक्षा र अनिश्चितताबाट निकाल्न सकिने बताए । उनले महासंघले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सबै तहमा सहकार्य र समन्वयमार्फत आर्थिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवता जनाए ।
