सरकारी तथा निजी अस्पतालले सेवा प्रवाह, बिरामीको संख्या, उपचार, रोगको अवस्था, जनशक्ति तथा आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विभिन्न विवरण सरकारलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख राख्नेदेखि संक्रामक रोगको निगरानी र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको भुक्तानी दाबीसम्मका विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अस्पतालबाट ति विवरण संकलन गर्छन् । अस्पतालले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत ओपीडीमा आएका बिरामी, आकस्मिक सेवा लिएका व्यक्ति, अस्पताल भर्ना भएका तथा डिस्चार्ज भएका बिरामी, शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण र अस्पतालमा भएका मृत्युको विवरण पठाउनुपर्छ । मासिक प्रतिवेदन सामान्यतः अर्को महिनाको १५ गतेभित्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, नियमित रुपमा उपलब्ध बेड संख्याको विवरण पनि बुझाउनुपर्छ । सरकारले कुल बेड संख्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीको उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेअनुरुप यस्तो संख्या पनि नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यसरी प्राप्त हुने विवरणहरुका आधारमा सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रालय)ले स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना र नीति निर्माणदेखि स्रोत परिचालन तथा सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ । तर, अस्पतालहरूले सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथ्याङ्क सही, पूर्ण र विश्वसनीय छ भन्ने कुराको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण भने हुने गरेको छैन । अस्पतालबाट जे जस्ता विवरणहरु प्राप्त हुन्छन्, तिनैलाई अन्तिम मान्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, ‘क्रस भेरिभाई’ गर्ने मेकानिजमको अभाव रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
साथै, हातैले तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने अभ्यास, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, एकरूपता नभएका प्रतिवेदन प्रणाली तथा विभिन्न सूचना प्रणालीबीचको समन्वय अभावले वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त भइरहेको छ कि छैन भन्नेमा आशंका उब्जाएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारलाई पेश गरिएका विवरणहरू अस्पतालका वास्तविक अभिलेखसँग पूर्ण रूपमा मेल नखान सक्ने र यसले अस्पतालको आवश्यकता पहिचान, औषधि खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सरकारी स्रोतको उचित परिचालनमा समेत असर पार्न सक्ने जोखिम जानकारहरु औल्याउँछन् ।
नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा विवरण पेश गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर विवरण पेश गर्नु मात्रले त्यसको शुद्धता र विश्वसनीयता सुनिश्चित नगर्ने भएकाले त्यस्ता विवरणहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्क प्रणाली आवश्यक हुने सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक सुरेसन महर्जन बताउँछन् ।
सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण (Information Systems Audit) ले अस्पतालका सूचना प्रणाली, तथ्याङ्कको शुद्धता तथा पूर्णता, सफ्टवेयरमा रहेका नियन्त्रण व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, बिरामीका व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता तथा सरकारलाई पेश गरिने प्रतिवेदनको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने उनको भनाइ छ । यसले अनधिकृत पहुँच, तथ्याङ्क चुहावट, तथ्याङ्कमा हेरफेर तथा गलत विवरण पेश हुन सक्ने जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्ने महर्जन बताउँछन् ।
अस्पतालका सूचना प्रणालीमा बिरामीका अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणहरू रहने भएकाले कमजोर साइबर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण ती विवरणमा अनधिकृत पहुँच, तथ्याङ्क चुहावट वा हेरफेर हुन सक्ने R.S.M. Alpha Technology का वरिष्ठ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक रहेका महर्जनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कमजोर प्रणालीगत नियन्त्रण र तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका कारण सरकारलाई गलत विवरण पेश हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने भन्दै उनले नियमित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षणले यस्ता कमजोरी पहिचान गरी बिरामीका विवरण सुरक्षित राख्न तथा सरकारलाई उपलब्ध गराइने तथ्याङ्क सही, पूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सरकारबाट निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका नियामक निकायमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आ–आफ्नो नियमन क्षेत्रका लागि जारी गरेका सूचना प्रणाली लेखापरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाहरू जस्तै अस्पतालहरूको सूचना प्रणाली लेखापरीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
यस्तो निर्देशिकामा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र र विधि, लेखापरीक्षणको आवृत्ति, जोखिममा आधारित परीक्षण, लेखापरीक्षकको न्यूनतम शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता, अनुभव र स्वतन्त्रता, प्रतिवेदनको ढाँचा तथा पहिचान भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रारम्भमा सरकारी, प्रादेशिक, शिक्षण तथा निजी अस्पतालहरू समेटेर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः देशभर लागू गर्न सकिने उनीहरुको बुझाई छ।
