नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सौर्य उर्जा उत्पादको ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आज न्यायधिश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलाशले यस मुद्दामा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा छलफल गर्नको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
शुक्रबार घाम खेति प्रालिका संचालक भानु भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनले आफ्नो रिटमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति , नेपाल विद्युत प्राधिकरण , नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
विद्युत प्राधिकरणको सोलार उर्जा उत्पादनको टेण्डर प्रक्रिया कानुन सम्मत नभएकोले सो प्रक्रिया खारेज गरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सो रिटमा माग गरिएको थियो ।
भएको के हो ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि टेण्डर खुलाएको थियो । प्राधिकरणको विद्युत ब्यापार विभागले २०८० चैत्र २१ गते ४५ दिनको समयसीमा राखेर ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि इच्छुक विकासकर्ताबाट विद्युतीय बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आफ्नो नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी विकासकर्ताबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
तर विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएको भन्दै प्राधिकरणले ३ पटक म्याद थप्यो । पहिलो पटक असार ४ गतेसम्मका लागि, दोस्रो पटक असार २५ गतेसम्मका लागि र तेस्रो पटक साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थपेको थियो । जबकी साउन ३० गते टेण्डर खोल्ने दिन थियो । टेण्डर खोल्ने दिन पनि बिना सूचना ३ घण्टा आवेदन कै लागि समय थपिएको र त्यस समयमा उलेख्य आवेदन परेको देखिएको भन्दै सहभागीहरुले टेण्डर प्रक्रियाको निष्पक्षतामा त्यहि समय नै प्रश्न उठाएका थिए।
बिना जानकारी साउन ३० गते १२ बजेदेखि ३ बजेसम्मको लागि समय थप गरिएको र त्यो समयमा धेरै विकासकर्ताले आफुले कबुल गरेको मूल्य हेरफेर गरेको र टेण्डर प्रक्रिया मै चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । केहि विकासकर्ताले बिजनेशपानासँग भनेका थिए ‘समय थपिएको जानकारी धेरैलाई हुदै भएँन, थपिएको समयमा मूल्य हेरफेर गरेर चलखेल गर्ने काम भएको छ, बोलपत्रको लागि आवेदन दिने वेबसाइटमा पनि साउन ३० मा समय थप गरिएको सूचना राखिएको छैन’।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको टेण्डरको मुचुल्कामा पनि कुल ३६ आवेदकले साउन ३० गते १२ बजेपछि आफ्नो टेण्डर आवेदन मोडिफाई गरेको देखिन्छ । यस क्रममा आफुले टेण्डर पाउन अनुकुल हुने गरि मूल्य नै हेरफेर गरिएको अशन्तुष्ट आवेदकहरु बताउछन् । मुचुल्कामा २ आवेदक कम्पनीले साउन ३० गते दिउँसो ३ बजेपछि अर्थात ३ बजेर १ मिनेट र ३ बजेर ४ मिनेटमा विड सब्मिट अर्थात् आवेदन बुझाएको देखिन्छ। ३ बजेसम्मको समय तोकिएकोमा ३ बजेपछि पनि आवेदन लिएको देखिएकोले टेण्डरमा चलखेल भएको दाबी गरिएको छ। सो दिन १२ बजेपछि टेण्डर हाल्नेहरु मात्र ठेक्काको लागेको छनौट गरिएको विकासकर्ताहरुको दाबी छ ।
उच्च अदालतपछि अब सर्वोच्चमा मुद्दा
यस अघि यहि विवाद उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो। प्राधिकरणको कदम गैर कानुनी रहेको भन्दै सो विरुद्द सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि.र यम्ब्लिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड जे.भिले उच्च अदालतमा पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा उच्च अदालतले यस रिटमा निवेदकको माग बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्राधिकरणलाई ठेक्का प्रक्रियाका सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ठेक्का पाउन लागेकामध्ये २ वटा कम्पनी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अदालत गए । टेरा सोल ईनर्जी कम्पनी र सोलाएरिस ईनर्जी प्रा.लि.ले उच्च अदालत पाटन मै मुद्दा दर्ता गरे । उच्च अदालत पाटनले यी ४ वटै मुद्दालाई एक साथ राखेर सुनुवाई गर्दै ठेक्का नपाउने कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिदियो भने ठेक्का पाउने समूहलाई काम गर्ने बाटो खोलिदियो।
उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणको कदम कानुन सम्मत भदै ठेक्का पाउने समूहलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएसंगै अब ठेक्का नपाउने अर्को कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो ।
के भन्छ प्राधिकरण ?
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने नियम र विधि सम्मत नै टेण्डर आह्वान गर्ने तथा खोल्ने काम भएको जनाएको छ। प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले त्यस दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या आएकोले समय थपिएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणको टेण्डरको मात्र नभई त्यस दिन टेण्डर खोल्ने तय भएका अन्य सबै टेण्डरको हकमा पनि सर्भरमा समस्या आएको कारणले समय थप गरिएको बिजनेशपानालाई बताए। सर्भरमा समस्या आएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै समय थप गरेको र सबै टेण्डरको हकमा समय थप भएकोले प्राधिकरणले सूचना जारी गरिरहनु नपरेको निर्देशक ढकालको भनाई छ।
प्राधिकरणले छनौट गरिसक्यो ठेक्का पाउने कम्पनी
प्राधिकरणले सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि खुलाएको टेण्डरमा आवेदन हालेका मध्ये ६४ कम्पनीलाई छनौट गरिसकेको छ । प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले ६४ कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन्ट-एलओआई (आशयपत्र) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
आवेदकहरुको प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा १२७ कम्पनी छनौटमा परेका थिए । आर्थिक मुल्यांकन गर्दा ६४ कम्पनी छनौट भएका हुन् । प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत १० कम्पनी रहेकोमा ठेक्का भने एउटा कम्पनीले मात्र पाएको छ । एशियन हाइड्रोले धनुषामा ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन ठेक्का पाएको हो । कम्पनीले प्रति किलोवाट घण्टा ५.३९ रुपैयाँको मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रति किलोवाट घण्टाको मूल्य ४.९९ रुपैयाँदेखि ५.५५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाएका हुन् । यद्यपि केहि कम्पनीले माग गरिएको भन्दा थोरै क्षमताको लागि आशयपत्र पाएका छन्। प्राधिकरणले ८ सय मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर २ हजार मेगावाट भन्दा बढीको लागि आवेदन परेपछि प्राधिकरणले ९ सय ६० मेगावटको ठेक्का लगाएको हो।
यस अघि :
सर्वोच्च पुग्यो विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सोलार उर्जा उत्पादनको ठेक्का विवाद
सोलार उत्पादनको ठेक्का अनिश्चित: ठेक्का पाउने र नपाउने दुवै समूह अदालतमा
यस्तो थियो सोलार उर्जा उत्पादनको ठेक्कामा चलखेल, प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश
सोलार ठेक्का विवादः अन्तरिम आदेश खारेज, एलओआई पाएकालाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
विद्युत प्राधिकरणको सोलार ठेक्का विवाद: दुबैपक्ष अदालतमा, आज सुनुवाई हुँदै
चलखेल भएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सोलारको टेण्डर रद्द गर्न माग
५.५५ रुपैयाँसम्म बिड गर्नेले पाए सोलारको ठेक्का, ६४ कम्पनी छनौटमा (सूचीसहित)
