नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सौर्य उर्जा उत्पादनको ठेक्का पक्रियाको विवादमा आज उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाई हुँदै छ । आज न्यायधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई हुन लागेको हो ।
यस अघि अदालतले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया अगाडी नबढाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर सो अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिदै ठेक्का पाउन लागेको पक्ष पनि अदालत पुगेको छ।
ठेक्का पाउन लागेका मध्ये २ वटा कम्पनीले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अदालत गएका हुन्। टेरा सोल ईनर्जी कम्पनी र सोलाएरिस ईनर्जी प्रा लिले उच्च अदालत पाटन मै फुटकर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । यी दुवै कम्पनीले मङ्सिर ४ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
यी कम्पनीले आफ्नो रिटमा अदालतको यस अघिको अन्तरिम आदेश खारेज हुनु पर्ने, प्राधिकरणले प्रदान गरेको लेटर अफ इन्टेन्ट-एलओआई (आशयपत्र) अनुसार आफुले काम गर्न पाउनु पर्ने, तथा बिना कुनै अवरोध सोलार उर्जा उत्पादनको लागि पीपीए अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
यस अघि उच्च अदालत पाटनले सौर्य उर्जा उत्पादनको ठेक्का पक्रिया रोक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा छुट्टाछुट्टै दुई वटा मुद्दा परेको थियो । ति मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै कार्तिक २१ गते सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि ले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै कार्तिक २७ गते सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि.र यम्ब्लिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड जे.भिले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कार्तिक २१ गते दर्ता मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायधिश नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै कार्तिक २७ मा दायर भएको मुद्दामा न्यायधीश कैलाश प्रसाद रेग्मी र सुर्य प्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलाशले यी दुवै मुद्दालाई एक साथ राखेर सुनुवाई गर्न आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षबीच छलफल हुने तय भएकोमा सो दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दियो । अब भने यी ४ वटा मुद्दाको एक साथै राखेर सुनुवाई हुन लागेको हो। ठेक्का नपाएको समूहले हालेको २ वटा मुद्दा र ठेक्का पाउने समूहले हालेको २ मुद्दालाई एकै साथ राखेर सुनुवाई हुने छ।
भएको के हो ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि टेण्डर खुलाएको थियो । प्राधिकरणको विद्युत ब्यापार विभागले २०८० चैत्र २१ गते ४५ दिनको समयसीमा राखेर ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि इच्छुक विकासकर्ताबाट विद्युतीय बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आफ्नो नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी विकासकर्ताबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
तर विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएको भन्दै प्राधिकरणले ३ पटक म्याद थप्यो । पहिलो पटक असार ४ गतेसम्मका लागि, दोस्रो पटक असार २५ गतेसम्मका लागि र तेस्रो पटक साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थपेको थियो । जबकी साउन ३० गते टेण्डर खोल्ने दिन थियो । टेण्डर खोल्ने दिन पनि बिना सूचना ३ घण्टा आवेदन कै लागि समय थपिएको र त्यस समयमा उलेख्य आवेदन परेको देखिएको भन्दै सहभागीहरुले टेण्डर प्रक्रियाको निष्पक्षतामा त्यहि समय नै प्रश्न उठाएका थिए।
बिना जानकारी साउन ३० गते १२ बजेदेखि ३ बजेसम्मको लागि समय थप गरिएको र त्यो समयमा धेरै विकासकर्ताले आफुले कबुल गरेको मूल्य हेरफेर गरेको र टेण्डर प्रक्रिया मै चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । केहि विकासकर्ताले बिजनेशपानासँग भनेका थिए ‘समय थपिएको जानकारी धेरैलाई हुदै भएँन, थपिएको समयमा मूल्य हेरफेर गरेर चलखेल गर्ने काम भएको छ, बोलपत्रको लागि आवेदन दिने वेबसाइटमा पनि साउन ३० मा समय थप गरिएको सूचना राखिएको छैन’।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको टेण्डरको मुचुल्कामा पनि कुल ३६ आवेदकले साउन ३० गते १२ बजेपछि आफ्नो टेण्डर आवेदन मोडिफाई गरेको देखिन्छ । यस क्रममा आफुले टेण्डर पाउन अनुकुल हुने गरि मूल्य नै हेरफेर गरिएको अशन्तुष्ट आवेदकहरु बताउछन् । मुचुल्कामा २ आवेदक कम्पनीले साउन ३० गते दिउँसो ३ बजेपछि अर्थात ३ बजेर १ मिनेट र ३ बजेर ४ मिनेटमा विड सब्मिट अर्थात् आवेदन बुझाएको देखिन्छ। ३ बजेसम्मको समय तोकिएकोमा ३ बजेपछि पनि आवेदन लिएको देखिएकोले टेण्डरमा चलखेल भएको दाबी गरिएको छ।
सो दिन १२ बजेपछि टेण्डर हाल्नेहरु मात्र ठेक्काको लागेको छनौट गरिएको विकासकर्ताहरुको दाबी छ । यसै विरुद्द सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि.र यम्ब्लिंग हाइड्रोपावर लिमिटेड जे.भि अदालत गएका हुन् । अदालतले साउन ३० गतेको सूचना, प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका कम्पनीको सूचना र वित्तीय प्रस्तावमा छनौट भएका कम्पनीको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सो आदेश विरुद्द ठेक्का पाउने समूह पनि अदालत गएको हो ।
अब अदालतले अहिलेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएमा प्राधिकरणले फेरि अर्को ठेक्का पाउने कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन सक्छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएमा प्राधिकरणलाई वित्तीय प्रस्तावमा छनौट भएका कम्पनीसँग ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउने बाटो खुल्ने छ।
के भन्छ प्राधिकरण ?
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने नियम र विधि सम्मत नै टेण्डर आह्वान गर्ने तथा खोल्ने काम भएको जनाएको छ। प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले त्यस दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या आएकोले समय थपिएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणको टेण्डरको मात्र नभई त्यस दिन टेण्डर खोल्ने तय भएका अन्य सबै टेण्डरको हकमा पनि सर्भरमा समस्या आएको कारणले समय थप गरिएको बिजनेशपानालाई बताए। सर्भरमा समस्या आएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै समय थप गरेको र सबै टेण्डरको हकमा समय थप भएकोले प्राधिकरणले सूचना जारी गरिरहनु नपरेको निर्देशक ढकालको भनाई छ।
प्राधिकरणले छनौट गरिसक्यो ठेक्का पाउने कम्पनी
प्राधिकरणले सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि खुलाएको टेण्डरमा आवेदन हालेका मध्ये ६४ कम्पनीलाई छनौट गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले ६४ कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन्ट-एलओआई (आशयपत्र) प्रदान गरेको हो।
आवेदकहरुको प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा १२७ कम्पनी छनौटमा परेका थिए । आर्थिक मुल्यांकन गर्दा ६४ कम्पनी छनौट भएका हुन् । प्रति किलोवाट घण्टाको मूल्य ४.९९ रुपैयाँदेखि ५.५५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाएका हुन् । यद्यपि केहि कम्पनीले माग गरिएको भन्दा थोरै क्षमताको लागि आशयपत्र पाएका हुन् । प्राधिकरणले ८ सय मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर २ हजार मेगावाट भन्दा बढीको लागि आवेदन परेपछि प्राधिकरणले ९ सय ६० मेगावटको ठेक्का लगाएको हो। यद्यपि अदालतले यस सूचीलाई कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ ।
यस अघि : सोलार उत्पादनको ठेक्का अनिश्चित: ठेक्का पाउने र नपाउने दुवै समूह अदालतमा
यस्तो थियो सोलार उर्जा उत्पादनको ठेक्कामा चलखेल, प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश
चलखेल भएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सोलारको टेण्डर रद्द गर्न माग
५.५५ रुपैयाँसम्म बिड गर्नेले पाए सोलारको ठेक्का, ६४ कम्पनी छनौटमा (सूचीसहित)