२०८३ साल भदौ १० गते भोटकोशी नदीमा आएको महाविपत्तिका कारण हालसम्म ८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ४ वटा निर्माणाधीन गरी १२ वटा विद्युत आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएका छन् भने अन्य आयोजनासमेत प्रभावित हुँदा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडबाट विच्छेद भएको छ । अरबौं रुपैयाँको लगानी, वर्षौँको मेहनत र आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण भएका जलविद्युत तथा प्रसारण प्रणालीका संरचना केही क्षणमै बाढीले बगाएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्पानमा आबद्ध जलविद्युत कम्पनीहरूलाई खुला हृदयका साथ आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो। इप्पानका महासचिव टिएन आचार्यका अनुसार निजी क्षेत्र आफैँ घाइते भए पनि बाढीमा घाइते भएकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउने मानवीय दायित्वबाट पछि नहटी भोटेकोशी महाविपत्तिबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लाका बासिन्दाको उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्न मिति २०८३ साल भदौ ११ गते इप्पानको २०६ औं आमस्मिक कार्यसमिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग निर्णय गरी इप्पानमा आबद्ध जलविद्युत कम्पनीहरूलाई खुला हृदयका साथ आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरिएको थियो।
इप्पानको पहलमा भएको आह्वानमा इप्पान सम्वद्ध कम्पनीहरूको तर्फबाट विनाशकारी हिम बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई हस्तान्तरण भएको छ । आह्वानपछि इप्पान र इप्पान सम्वद्ध कम्पनीहरूले बाढी प्रभावितको उद्धार, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि ५० हजारदेखि १ करोड ६५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले आज सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सहयोग रकमको एक मुष्ट रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे । इप्पानसँग आवद्ध विद्युत विकासकर्ता तथा विद्युत कम्पनीहरूको सहयोगमा उक्त रकम संकलन गरिएको हो । कार्यक्रममा इप्पानसँग आवद्ध विद्युत विकासकर्ता तथा विद्युत कम्पनीहरूका प्रतिनीधिहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई चेक र भौचरहरू पनि प्रदान गरेका थिए।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै इप्पान अध्यक्ष डाँगीले भोटेकोशी महाविपत्तिमा निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरू आफैँ ठूलो क्षतिमा परेको अवस्थामा समेत इप्पान र आवद्ध विद्युत कम्पनीहरूले पीडित नागरिकका लागि उदारतापूर्वक सहयोग गरेको बताए ।
“विपद्को समयमा निजी क्षेत्रका आफ्नै विद्युत आयोजनाहरू बगेर ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो पीडालाई केही समयका लागि बिर्सेर अझ ठूलो पीडामा रहेका नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हौँ । राष्ट्रमाथि संकट परेको बेला सरकारसँग सहकार्य गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो । यस्तो विपदमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग गर्न इप्पान र निजी ऊर्जा क्षेत्र तयार छ ” उनले भने।
यो सहयोग केवल आर्थिक सहयोग नभई आफ्नै आयोजना गुमाएका ऊर्जा उद्यमीहरूको संवेदना, सहकर्मी तथा कामदार गुमाएका कम्पनीहरूको पीडा र विपद्मा परेका नागरिकप्रतिको मानवीय दायित्व भएको उनले बताए ।
सहयोग रकम ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी महाविपत्तिपछि सरकार उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको काममा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले इप्पान र यससँग आबद्ध विद्युत कम्पनीहरूले आफ्नै आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा समेत पीडित नागरिकका लागि गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताउँदै इप्पानबाट प्राप्त सहयोगले सरकारको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको अभियानमा थप मनोबल बढेको उल्लेख गरे।
उनले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलगायत सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दुवाडीले इप्पानले गरेकोले नेपाल सरकारले अघि बढाउने पुर्ननिर्माणको काम ठूलो सहयोग पुग्ने बताईन्।
इप्पानले जलविद्युत आयोजना तथा भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा कामदारहरूलाई समेत गुमाउनुपरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
