स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) मा हालको विधान संशोधन गरेर संशोधित विधान अनुसार मात्र नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। इप्पान भित्रै देखिएको परिवर्तनकारी समूहले इप्पानको संस्थागत सुदृढीकरण, नेतृत्व प्रणालीमा सुधार तथा देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि पहिले विधान संशोधन गरेर मात्र नयाँ नेतृत्व चयनको लागि पहल थालेको हो ।
यसै विषयमा हिजो उर्जा उद्यमीहरुले ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। सो छलफलले विधान संशोधन गरेर मात्र नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
इप्पानको २०८० जेठमा सम्पन्न २१ औँ वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको मौजुदा विधान संसोधन / पुर्नरलेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागिता मुलक / प्रतिनिधिमुलक र उच्च मर्यादा कायम गरि नयाँ ढाँचामा लैजान विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो। विधानको मस्यौदा तयार पार्न संस्थाका सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेल संयोजक रहने गरि संस्थाका सदस्य एवं अधिवक्ता होमकान्त चौलागाई सदस्य, ईप्पान कार्यसमितिको तर्फबाट एक सदस्य र दुई जना विज्ञ सदस्य संयोजकले मनोनयन गर्नेगरि ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुर्नरलेखन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि कार्यसमितिको तर्फबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष राम आचार्य र विज्ञको रुपमा पूर्वसचिव सुमन शर्मा र इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा सन्दीप शाह लाई राखिएको थियो ।
सो ‘विधान संशोधन तथा पुर्नलेखन मस्यौदा समिति, २०८०’ले इप्पानलाई प्रतिवेदनसहित विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन इप्पानको २०८२ असार ३१ गते सम्पन्न २३ औं साधारणसभामा पेश भएको थियो । २३ औं साधारणसभाले सर्वसम्मत रुपमा सो प्रतिवेदन उपर छलफल गरि प्रतिवेदन ग्रहण गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै २३ औं साधारणसभाले समितिले दिएको सुझाव अनुरुप सभाले हालको विधान संशोधन गर्नुभन्दा अब संस्थालाई महासंघको स्वरुपमा रुपान्तर गरि सबै सम्बन्धित संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर छुट्टै उर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाहरुको छाता संगठन बनाउने गरि यस संस्थालाई आगामी ६ महिना भित्र महासंघमा नै परिणत गरि त्यसपछिको १ वर्षभित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने समेत सर्वसम्मतिमा निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार इप्पानलाई ६ महिनाभित्र महासंघमा परिणत गरि १ वर्षभित्र अधिवेशन हुनु पर्ने थियो ।
यसको लागि आवश्यक कार्य गर्न गराउन, विशेषज्ञहरु नियुक्त गरि कार्य गर्न, संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार, पदाधिकारीहरु र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाहरुसंग छलफल गरि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई साधारणसभाले नै जिम्मेवारी दिई अख्तियारी समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अब संस्था महासंघमा परिणत हुने भएकोले सोको लागि आवश्यक तोकिएको समयसिमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरि विधान मस्यौदा गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुका साथै, महासंघमा सदस्यताका लागि विभिन्न उर्जा क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसंग छलफल अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक समिति बनाउनका लागि समेत अध्यक्षलाई नै अधिकार प्रदान गर्ने समेत निर्णय भएको थियो। सबै अधिकार अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिईएको थियो ।
तर विविध कारण देखाउदै इप्पान महासंघमा मोडलमा जान सकेन । इप्पान महासंघ मोडलमा जान नसकेको भएता पनि पोखरेल नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव अनुरुप नै विधान संशोधन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज अहिले उठेको हो।
के संशोधन चाहन्छ परिवर्तनकारी समूह ?
अहिलेको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनको लागि भने एक कार्यकाल पदाधिकारी भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ, र पदाधिकारी हुनको लागि एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य रहेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। एक कार्यकाल ३ वर्षको हुने हुँदा कार्यसमिति सदस्य बनेको कम्तिमा ९ वर्षपछि बल्ल कुनै व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने देखिएको छ।
तर परिवर्तनकारी समूहले भने विधानको यो व्यवस्थाको कारण कुनै क्षमतावान व्यक्ति संस्थाको नेतृत्वमा आउने बाटो नै बन्द भएकोले यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने बताएको हो। पोखरेल समितिको सिफारिस अनुसार नै योग्यताको व्यवस्था संशोधन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
पोखरेल समितिले अन्तिम पटकको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्ने र त्यसपछि सबै पदमा निर्वाचन हुने गरि सिफारिस गरेको थियो। जसमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवार हुन अनिवार्य रुपमा कम्तीमा संस्थाको कार्यसमितिको पदाधिकारी, सदस्य वा संस्थाको सल्लाहकार समितिमा रही एक कार्यकाल पुरा गरि अनुभव भएको व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको थियो । यसो हुँदा एक कार्यकाल सदस्य भईसकेको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन योग्य बन्ने छ। जसबाट कोही क्षमतावान व्यक्ति छ भने उसले निर्वाचन लडेर सिधै अध्यक्ष बन्न सक्ने छ। पोखरेल समितिले उपाध्यक्षसम्म जसले पनि खुल्ला रुपमा चुनाव लड्न पाउने गरी संशोधन सिफारिस गरेको थियो ।
परिवर्तनकारी समूहले पोखरेल समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता कायम गरेर यहि जेठ अन्तिममा हुन लागेको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरिनु पर्ने र विधान संशोधनपछि मात्र नयाँ नेतृत्वको लागि चुनाव हुनु पर्ने माग अघि सारेको छ । यस समूहले निर्वाचन सार्नु पर्ने आफ्नो अडान नभई विधान संशोधन हुनु पर्ने आफ्नो एजेण्डा रहेको बताएको छ।
यस परिवर्तनकारी समूहमा वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव बलराम खतिवडा, उपाध्यक्ष भरत बहादुर खत्री, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिव भरत नेपाल,,सदस्यहरु मिथुन पौडेल, ईशा श्रोष्ठ, कुमार खरेल, सञ्जीव न्यौपाने, राजेन्द्र बि.सी., गोपाल निउरे, पुष्कर ढंगेल, भानुक्त पोखरेल, डा. भुषण गुरागाईं, सन्तोष नेपाल, मोहन कार्की, सालिकराम बेल्बासे, हिमाल गुरुङ, ईन्दीरा पन्त, आनन्द प्रधान, तारा सुब्बा, अर्जुन पौडेल, बिरेन्द्र मल्ल, जगदीश बहादुर पाल, बिनोद देबकोटा, लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ जलविद्युत् व्यवसायीहरू रहेका छन् । यहि जेठ अन्तिममा हुन लागेको आगामी साधारणसभामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विधान संशोधनको लागि आग्रह गर्ने यस समूहको तयारी छ।
इप्पानका हालका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलाल अबको ईप्पान लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नेतृत्व चयनसँगै सबैलाई अटाउने र सबैको सम्मान गर्ने, उर्जाक्षेत्रको समग्र प्रतिनित्व गर्न सक्षम रहने, सरकारलाई समाधान सहितको सुझाव दिन सक्नसक्ने हुनुपर्ने बताउछन्।
ईप्पानका संस्थापक एवं पुर्व अध्यक्ष डा. सन्दीप शाह इप्पानले यतिबेला आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएर सरकारलाई दवाव दिनसक्ने गरि एकताबद्ध हुनु पर्ने बताउछन्। विधानमा रहेको विवादलाई समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
हालका उपाध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचनको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोन संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्ने बताउछन् । इप्पानको वृहत्तर हित र सहमतिका लागि यदि कार्यसमितिले अरु कसैलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत मान्छ भने आफ्नो दाबी छोड्न तयार रहेको र सल्लाहकार बसेर सहयोग गर्ने बताएका छन् । संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै लामाले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संस्थालाई अझ गतिशील बनाउने बताएका छन् । वि.सं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
ईप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने विवादहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
