ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गर्न बसेको बैठकमा फरक मत राख्ने विद्युत प्राधिकरणका दुइ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
साउन ७ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले फरक मत लेखेका थिए । माओवादी कोटाबाट प्राधिकरणको बोर्डमा नियुक्त भएका पुन र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालकमा नियुक्त भएका आचार्यले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नहुने दाबी गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन र विद्युत् नियमन आयोगले लिखित रुपमै लाइन जोड्न दिएको निर्देशन विपरीत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालन मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।
