प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको शुल्क सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ,, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित भएको छफलमा विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव राखिएको महासंघले जनाएको छ ।
छलफलमा उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि २८ किस्ताको सुविधा दिएअनुसार बुझाएको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित बक्यौताको धरौटिका रुपमा लिएर काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने र उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने गरी मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरिएको हो । समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गरे लगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुसँग महासंघमा छलफल गरेका थिए ।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमत हुन सक्ने बताएका थिए ।
अहिले प्राधिकरणले करिब दुइ दर्जन उद्योगमा लाइन काटेको छ ।
