नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन र नीतिगत असहजता अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएको बताएका हुन् ।
अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेको नभई कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमता सीमित हुँदै गएको छ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्जा विस्तारलाई गति दिनका लागि अब ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पूँजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै, ब्याजदर परिवर्तन गर्ने नीतिले मात्रै पर्याप्त परिणाम नदिने भन्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपूँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजारको विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको समेत औल्याएका छन् ।
यस्तै, बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएको भन्दै उनले यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैंकहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने बताएका छन् । यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा रहेको र अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
लक्षित कर्जा नीति प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई परिमार्जन गरी सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने, रियल इस्टेट कम्पनीहरूमा रहेको नीतिगत बन्देज खुकुलो गरी लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो ८०% कायम गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
आधार दर गणना विधिलाई लागतमा आधारित बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, स्प्रेड रेटलाई ४ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने र बैंकदर, नीतिगत दर तथा अन्तरबैंक दर बीच आवश्यक समन्वय गरी ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेका छन् ।
क्यूआर पेमेन्ट, कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भूक्तानीको शुल्क न्यूनतम गरिनुपर्ने, भारतीय क्यूआर प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र भारतमा कार्डबाट खर्च गर्न पाउने मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख पु¥याउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
यस्तै, प्रचलित कानूनमा बैकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानूनको अभाव भएको हँुदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले गरेको छ ।
