नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको युरोपेली युनियन (ईयू)ले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै बनाउन बारम्बार सुझाउदै आएको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार सुझाव मात्रै होइन, ईयूले पटक पटक दबाब नै दिने गरेको छ । विगतमा यो प्रयास रोकिएको भएपनि अहिले आएर पुन: नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरण (क्यान)लाई टुक्य्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै बनाउने विधेयक संसदमा पेश भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्द्री पाण्डेले पुस २० गते ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ संसदमा पेश गरेका छन् । यसअघि योगेश भट्टराईले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला २०७७ वैशाख ३० गते ‘नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ संसदमा लगेका थिए । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपनि सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न सकेन । अहिले पुन: विधेयक संसदमा पुगेपछि क्यान टुक्य्राउने अर्को प्रयास भएको छ ।
क्यान टुक्रिँदैमा नेपालको उड्डयन क्षेत्र ईयूको कालोसूचीबाट हट्ला ?
सेवा प्रदायक र नियामक एउटै निकाय हुँदा ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भन्दै इयूले क्यानले नियामको मात्रै भूमीका निर्वाह गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै स्वतन्त्र संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक इयूको प्राविधिक टोलीले २०८० भदौमा नेपाल आएर एक सातासम्म नेपालको हवाई क्षेत्रको ‘अडिट’ गरेर कालोसूचीमा कायमै राखेको थियो । त्यतिबेला पनि इयूका प्रतिनिधिहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय फरक फरक हुनुपर्ने कुरा राखेको क्यान स्रोतले बताएको छ ।
तर, ईयूले नेपालबारे गरेका निर्णय तथा नेपाललाई लेखेका आधारिकपत्र (अफिसियल डकुमेन्ट)मा क्यानलाई टुक्य्राउनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको क्यानका अधिकारीहरु बताउँछन् । क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि ईयूले प्राधिकरण टुक्य्राउनुपर्छ भनेर नभनेको दाबी गर्छन् । क्यानलाई टुक्य्राएर दुइ वटा निकाय बनाउँदैमा ईयूले कालोसूचीबाट हटाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी समेत नहुने क्यानका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
यसअघिः
नेपाललाई ‘कालोसूची’मा ‘जाक्ने’ चिनियाँ जहाज ‘फ्याक्टर’
‘क्यानलाई दुइ वटा निकाय बनाउने भनेर सरकारले भन्छ भने त्यसमा छलफल हुनुपर्ला, विगतमा भएका छलफलबाट आएका कुराहरु पनि सम्बोधन हुनुपर्ला, यो भनेको अहिलेको क्यान जत्रै अर्को निकाय बनाउने कुरा पनि हो, भौतिक संरचना चाहियो, कर्मचारी चाहियो, बजेट चाहियो, यसो हुँदा सरकारको खर्च पनि बढ्छ’ क्यानका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, क्यानलाई टुक्य्राएर सेवा प्रदायाक र नियामक फरक फरक निकाय बनाउँदैमा नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो ? जबकी, ईयूले आफ्नो आधिकारिक दस्ताबेजमा क्यानबाट नियमन र सेवा प्रदायकको काम भएकै कारण कालोसूचीमा राखिएको हो भनेर कतै लेखेको छैन, बोलेको छैन । केवल अनुमानका भरमा यो बहस हुँदै आएको छ ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचना कस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ?
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको हालको प्राधिकरणको जस्तै हो । सञ्चालक समिति सदस्यहरुमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव र स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरी नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । महानिर्देशकले सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउने भनिएको छ ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भने पर्यटन मन्त्रालयको सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरी वायुसेवा सञ्चालक, वायुयानको उडान सञ्चालन वा मर्मत सम्बन्धी ज्ञान भएको र १० वर्ष कार्यानुभव भएको १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने भनिएको छ । प्रबन्ध निर्देशकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुइ निकायको कामको फरक के ?
प्रस्ताविक विधेयक पारित भएमा अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा वायुयान तथा त्यससम्बन्धी सेवाको इजाजत प्रदान गर्ने, दर्ता गर्ने, खारेजी गर्ने अधिकार मात्रै हुनेछ । यस्तै, वायुयान कम्पनीका जनशक्तिको योग्यता तोक्ने, परीक्षा लिने र वायुसेवा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु बनाएर लागू गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुनेछ ।
एयरपोर्ट बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भने हवाई सेवा प्राधिकरण मातहत हुने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।
