नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) २०ः८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।
हाल लोन टू भ्यालू रेसियो ४०ः६० प्रतिशत कायम रहेको अवस्थामा नाइमाले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको हो ।
नाइमाले हाल ६० प्रतिशतसम्म मात्रै फाइनान्सिङ हुँदा अटोमोबाइल बजारमा सुस्तता आएको भन्दै लोन टू भ्यालू रेसियो बढाउन अनुरोध गरेको हो । ‘उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीको आवश्यकताका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले बिक्रीमा कमी ल्याएको मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ’ नाइमाले भनेको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने क्षेत्र भएकाले सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी साधन कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा मानिने पनि नाइमाले स्मरण गराएको छ ।
सवारी साधन बिक्रीले सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पाट्र्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी, प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योग तथा व्यवसायलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाले जनाएको छ ।
नाइमाले “मोबिलिटी फर अल” भन्ने मिशन अनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि नीति सुधार तथा समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
