पछिल्ला वर्षमा सवारी साधन आयातको तथ्याङ्कले नेपाली अटोमोबाइल्स बजार तीव्र गतीमा विद्युतीय सवारीतर्फ रुपान्तरण भइरहेको देखिन्छ । ईभीको प्रयोगमा भइरहेको तीव्र वृद्धिले देशको ऊर्जा, वातावरण र आर्थिक प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
आयातमा आधारित इन्धन प्रणाली र मुलुकभित्रै जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएका कारण विद्युतीय सवारी मुलुकका लागि उपयुक्त मानिँदै आइएको छ । आयातित इन्धनको खपत कम गराउन र त्यसबाट हुने वायु प्रदूषण कम गराउन सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सोही कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।
दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे ईभीको खपत
हाल नेपालमा निजी प्रयोगकर्तादेखि सार्वजनिक यातायातमा समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ ।
चार पाङ्ग्रे ईभीको खपत त आयातको तथ्याङ्कले नै अधिक हुँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै २३.०९ अर्ब बराबरका ९ हजार ८५० युनिट चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएका छन् । तीमध्ये ७४.५ प्रतिशत ईभी चीनबाट आयात भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म पनि १३ हजार ५ सय युनिट ईभी आयात भइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म करिब १५ हजार युनिट ईभी आयात हुने देखिएको छ । यसबाट कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीमा अब ईभीको खपत अनुपात क्रमशः परम्परागत पेट्रोल–डिजेल गाडीको भन्दा बढी भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
यसैगरी, दुई पाङ्ग्रेतर्फ पनि ईभीको हिस्सा बढिरहेको छ । इलेक्ट्रिक स्कुटरको बजार अहिले क्रमशः उकालो लागिरहेको आयातकर्ता कम्पनीहरु बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय मोटरसाइकलको खपत केही कम देखिएपनि बढ्दो क्रममै रहेको देखिन्छ ।
अहिले दुइ पाङ्ग्रे ईभीतर्फ नेपाली बजारमा एथर, गोगोरो, याडिया, सेगवे जस्ता ब्राण्डले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेका छन् ।
थपिँदै चार्जिङ पूर्वाधार
भौगोलिक अवस्था जटिल भएपनि अहिले चार्जिङ पूर्वाधारको उपलब्धता भने बढिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म देशभर झन्डै ४ सय ५० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउने रणनीति लिएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै नभई मुख्य राजमार्गसहित पोखरा, चितवन, बुटवल, नेपालगञ्ज, जनकपूर, बर्दिबास गायतका शहरहरुमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छन् । टाटा, बिवाईडी, एमजी, हुण्डाई जस्ता ब्राण्डले पनि चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सवारी बिक्रेताहरु बताउँछन् ।
आर्थिक बचत र ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग
नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ । अध्ययनहरुका अनुसार विद्युतीय सवारीको प्रयोगले वार्षिक २२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बचत हुने देखिन्छ ।
साथै, जलविद्युतमा आधारित चार्जिङ व्यवस्था भएकोले इन्धनमा आधारित प्रणालीको सट्टा स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । यसले ऊर्जा सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्लेषण गरिएको छ ।
ईभीको चार्जिङ शुल्क पेट्रोल वा डिजेलको तुलनामा १० देखि १५ गुणा सस्तो पर्छ । यसकारण पनि अटोमोबाइल्स प्रेमीहरु अहिले विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ ।
साथै, सस्तो मर्मत खर्च पनि कम लाग्छ । यस्तै, कर छुट जस्ता सरकारी सहुलियतहरूले पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
वातावरणीय सुधारको आशा
विद्युतीय सवारी प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणको एक चौथाइ हिस्सा सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि काठमाडौँलाई वायु प्रदूषणको दृष्टिकोणले अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक मानेको छ । यदि सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय बनाउन सक्ने हो भने प्रदूषण मात्र नभई जनस्वास्थ्यमा समेत उल्लेखनीय सुधार आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यद्यपी, यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गर्नुपर्ने, ईभी खरिदमा लोन टू भ्यालू रेसियो हालको ६० प्रतिशतलाई सरल बनाइनुपर्ने आवश्यक रहेको यस क्षेत्रमा दख्खल राख्ने जानकारहरुको भनाइ छ । साथै, ठूलो जनसंख्याका लागि अझै पनि ईभीको प्रारम्भिक मूल्य महँगो नै भएकाले यसलाई अझै सहुलियत दिन आवश्यक रहेको समेत चर्चा हुने गरेको छ ।
हालै मात्रै विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा ईभीको खपत बढ्नुमा करमा दिइएको सहुलियतले नै मुख्य रुपमा योगदान गरेको देखाइएको छ । सँगै, यसलाई नेपालको वातावरणीय उत्तरदायित्वतर्फको कदमसमेत भनेर प्रशंसा गरिएको छ ।
जानकारहरुले अहिलेकै अवस्था निरन्तर कायम रहे सन् २०२० को दशकभित्रै (सन् २०३० सुरु हुनु अगाडी) नै नेपाल ‘ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन’को उदाहरणीय मुलुक बन्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
