नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सतर्कतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति आएको भन्दै निक्कीले यसलाई सकारात्मक भनेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव, ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताबीच नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा लगानी वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गरेको संघको भनाइ छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अनुकूल आधार तयार भएको देखिने निक्कीको बुझाई छ ।
मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्दै नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक सहजीकरण प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित नीति, दरहरू यथावत् राख्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने तथा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्थालाई कायम राख्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने संघको विश्वास रहेको छ ।
साथै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, बैंकिङ नियमनलाई थप सरल बनाउने, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवद्र्धन गर्ने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास गर्ने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूलाई पनि निक्कीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको धारणा अनुसार वर्तमान आर्थिक परिस्थितिले केही संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको जनाइएको छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्प्त तरलता, ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहका लागि क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्था देखिएको र यसले अब चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव वा ब्याजदरमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता तथा समग्र लगानी वातावरणमा रहेको स्पष्ट संकेत गर्ने निक्कीले जनाएको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी वित्तीय नीति, तीव्र पुँजीगत खर्च, नीतिगत स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनात्मक सुधारहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको संघको धारणा छ ।
नेपाल–भारतबीच व्यापार, लगानी तथा औद्योगिक सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय उद्योग वाणिज्य संघको हैसियतले संघले विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गर्ने वातावरण सुदृढ गरिनु पर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, विशेषगरी भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, नियामकीय स्पष्टता तथा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानी, रोयल्टी, प्राविधिक सेवा शुल्क, विदेशी मुद्रा सटही तथा लगानी फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनु पर्ने निक्कीको माग छ ।
यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्दै धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीलाई क्रमशः परियोजनामा आधारित तथा व्यवसायको सम्भाव्यतामा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरिनु पर्ने, नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, मूल्य अभिवृद्धियुक्त उत्पादन विस्तार तथा भारतीय बजारमा नेपालको विशेष पहुँचको अधिकतम उपयोग गरी व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, सीमा पूर्वाधार, ढुवानी तथा व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई क्षेत्रीय उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्ने रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्ने निक्कीको धारणा छ ।
