वाणिज्य बैंकका सीइओलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राख्ने सहमति गरेको हो।
सहमति अनुसार अब वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउने छैन । तर वाणिज्य बैंकको सीईओबाट अवकाश व्यक्ति भने अवकाश भएको २ वर्षपछि गभर्नरको लागि योग्य हुने छ। अर्थात् बैंकका सीइओलाई गभर्नर बन्नको लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड व्यवस्था गरिएको छ। हालको कानूनमा भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छैन ।
विधयेक दर्ता हुँदा यस्तो कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्षको राखिएकोमा अर्थ समितिले त्यसलाई घटाएर २ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालकको हकमा पनि लागु हुनेछ।
त्यस्तै अब बैंक बैंक वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढि शेयर हुने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा संचालक हुन पाउने छैन। हालको ऐनमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ। विधेयकमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था राखिएको थियो। अर्थ समितिले विधेयकमा राखिएको १ प्रतिशतलाई अझै घटाएर ०.५ प्रतिशतको व्यवस्थामा सहमति गरेको हो ।
