अब बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीले पनि ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र निष्काशन तथा नियमनको लागि ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०८३ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधिकृत, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास आवश्यक देखिएको जनाएको छ। ऋणपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिन भित्र सल्लाह सुझाव दिन भनेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको, क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको, अनुमतिप्राप्त ऋणपत्र ट्रष्टीसँग सम्झौता गरेको तथा आवश्यक नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।साथै प्रस्तावित मस्यौदाले न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. १ अर्ब, संस्थापकले कबुल गरेको शेयर रकम पूर्ण चुक्ता, कर्जा भुक्तानीमा पछिल्लो एक वर्षमा निरन्तरता, विगतका ऋणपत्रसम्बन्धी शर्त तथा दायित्वको परिपालना जस्ता योग्यता पुरा गरेका कम्पनीले ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्ने छन्। तर ऋणपत्र जारी गर्दा संगठित संस्थाको ऋण र पूँजीको अनुपात ७० : ३० भन्दा बढी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाबाहेक अन्य संगठित संस्थाले सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यसबाट सामान्य संगठित संस्थाको ऋणपत्रधारक (Bond Holder) लाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
मस्यौदाको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको ऋणपत्र निष्काशनका लागि दुई अलग संरचना प्रस्ताव गर्नु हो, जसमा परिपत्र विधिबाट निष्काशन (Private Placement) र सार्वजनिक निष्काशन (Public Offering) रहेको छ । यसले संस्थागत ऋणपत्र बजारमा Institutional/Qualified Investor Market र Public Retail Market दुवै विकास गर्न खोजेको बोर्डले जनाएको छ।
सार्वजनिक निष्काशनमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा बोर्डमा ऋणपत्र दर्ता निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको नियुक्ति, क्रेडिट रेटिङ्ग, विवरणपत्र, सूचना प्रवाह, ड्यू डेलिजेन्स, बोर्डको अनुमति, सार्वजनिक सूचना र सूचिकरण जस्ता प्रक्रियाहरू अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदा अनुसार सार्वजनिक निष्काशनबाट जारी गरिएको ऋणपत्र सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । परिपत्र विधिबाट जारी भएको ऋणपत्र सूचीकरण गर्न सकिनेछ । सूचीकृत ऋणपत्रको कारोबार धितोपत्र बजारमा हुने र ऋणपत्र कारोबारका लागि अलग Trading Platform को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परिपत्र विधिबाट जारी तर सूचीकरण नगरिएको ऋणपत्रलाई OTC Marekt मार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको लगानीकर्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी प्रणाली हो, जसमा ऋणपत्र ट्रष्टीको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक वा परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र निष्काशन गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त ऋणपत्र ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, सम्पत्तिको संरक्षण, संगठित संस्थाको दायित्वको अनुगमन, ऋणपत्र निष्काशनका शर्तको परिपालना तथा Event of Default को अनुगमन, लगानीकर्ताको बैठक, ब्याज/साँवा भुक्तानीको निगरानी तथा आवश्यक अवस्थामा सुरक्षणका लागि प्रयोग भएको सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा विक्रीसम्मको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने अर्न्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति, उद्देश्य तथा रकमको उपयोग, वित्तीय विवरण, जोखिम तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।सार्वजनिक निष्काशनका लागि विवरणपत्र, ड्यू डेलिजेन्स, निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक तथा ट्रष्टी सम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार ऋणपत्रमा विदेशी लगानी पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नियमावलीअन्तर्गत जारी ऋणपत्र खरिद गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरेको रकम नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठित संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तो निष्काशनबाट प्राप्त रकम नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था भविष्यमा नेपालका योग्य संगठित संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र बजारमा पहुँच प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ।
नियमावलीले हरित ऋणपत्र, सामाजिक तथा दिगो विकासँग सम्बन्धित विषयगत ऋणपत्र जारी गर्न सकिने आधार पनि प्रदान गरेको छ। यस्ता ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले नेपालको पूँजी बजारलाई ESG तथा दिगो वित्त संरचना (Sustainable Finance Framework) तर्फ विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
