जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन वा र्याली स्वाभाविक मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शन भन्नासाथ नागरिकको मनमा एउटै डर पैदा हुन्छः कतै फेरि तोडफोड र आगजनी त हुने होइन ? किनकी, पछिल्ला वर्षहरूमा भएका राजनीतिक आन्दोलन तथा धार्मिक प्रदर्शनहरु आगजनी र तोडफोडमा रुपान्तरण भएका छन् ।
पहिले आन्दोलनमा टायर बालिन्थ्यो, पुत्ला जलाइन्थ्यो । अहिले भने सवारी सधानदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, उद्योग प्रतिष्ठानदेखि निजी आवास र सरकारी कार्यालयदेखि ऐतिहासिक भवनसम्म निशानामा पर्ने गरेका छन् । आन्दोलनको मुद्दा जे भएपनि अन्त्यमा आगो लगाउने खतरनाक संस्कृति विकसित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा प्रदर्शन वा आन्दोलन नयाँ होइन । आजको नेपाल बन्नुमा २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन सबैको भूमीका छ । ती आन्दोलनहरूमा आगजनीका घटना भएपनि पछिल्ला वर्षमा देखिएको जस्तो निजी सम्पत्ति र आर्थिक संरचनामाथिको व्यापक आक्रमण भने भएका थिएनन् । अझ पछिल्ला २ वर्ष यताका घटनाहरूले त आन्दोलनको चरित्र नै बदलिँदै गएको भयानक संकेत दिएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंको राजावादी आन्दोलनदेखि हालैको धार्मिक प्रदर्शनसम्म
दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको राजावादी पक्षधरको आन्दोलनले तोडफोड र आगजनी नै आन्दोलनको सफलता वा दबाब सिर्जनाको उपर्युक्त माध्यम हो भन्ने भाष्य बनाएको देखिन्छ । २०८१ चैत १५ मा व्यवसायी प्रसाईँको नेतृत्वमा भएको राजसंस्था पक्षधरहरुको आन्दोलनले तीनकुने र कोटेश्वर क्षेत्र हिंसात्मक बनेको थियो । आन्दोलनकारीले सञ्चारगृह, व्यवसायिक भवन, कोटेश्वरको भाटभटेनी सुपरस्टोरसहित निजी सवारीसाधन तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
उक्त आन्दोलन राजसंस्थाको पक्षमा र सरकारको विरोधमा भएपनि क्षति भने निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्यो । त्यसपछि भएका अनुसन्धानले आन्दोलन हिंसात्मक बनेको निष्कर्ष निकालेका थिए भने त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरु अहिले पनि कानूनी प्रक्रियामा छन् ।
दोस्रोः जेन् जी आन्दोलन । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेन् जी आन्दोलन (जेनेरेशन जेड् पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलन) भयो । उक्त आन्दोलन नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो शहरी हिंसा र आगजनीका रुपमा दर्ज भयो । सुरुमा भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वको मागसहित सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो । त्यस क्रममा सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी कार्यालय, सञ्चार संस्था, निजी कम्पनी, उद्योग लगायतमा अर्बौको क्षति पुग्यो ।
सरकारी क्षति मूल्यांकन समितिका अनुसार उक्त आन्दोलनबाट २ हजार १६८ संस्था प्रभावित भए भने २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुग्यो । १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए । ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बढीको भौतिक क्षति भएको रिपोर्ट दिँदै सरकारी समितिले २ हजार ९९९ जनाले रोजगारी गुमाएको जनाएको छ ।
धार्मिक विवादमा पनि आगजनी
हालै मात्रै सुनसरीमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच सामान्य भनाभनबाट सुरु भएको विवाद पनि हिंसामा परिणत भयो । दुबै पक्षले देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरे । त्यस क्रममा पनि पसल, निजी सम्पत्ति, सवारीसाधन र सपिङ मलमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना दोहोरिए ।
सबैतिरका धार्मिक प्रदर्शन र आन्दोलन हिंसात्मक भएका छैनन्, तर आन्दोलनको अगुवाई गरेको समूह वा नेतृत्वले भीडलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा फेरि उही आगजनीको प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आन्दोलन किन ‘आगो’मा पुग्न थाल्यो ?
पछिल्ला आन्दोलन र प्रदर्शनहरु आगजनीमा रुपान्तरण हुने र धुँवा तथा खरानीलाई नै उदेश्य बनाउने तर्फ उद्दत हुँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छः नेपालमा आन्दोलनको पहिलो भाषा नै किन ‘आगो’ बन्न थाल्यो ?
यसको पहिलो कारण दण्डहीनता हो । धेरै आगजनीका घटनामा संलग्न व्यक्ति सार्वजनिक रूपमा चिनिए पनि तिनले सजाय पाएका उदाहरण निकै कम छन् । जब दोषीले सजाय पाउँदैन, अर्को समूहले पनि आगजनीलाई नै आन्दोलनको सहज विकल्प ठान्छ ।
दोस्रो कारण भीडको मनोविज्ञान हो । एक्लै हुँदा कसैले पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आगो लगाउने आँट गर्दैन । तर सयौंको भीडमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी हराउँछ । कसैले सिसा फुटाउँछ, अर्कोले पेट्रोल छर्किन्छ, तेस्रोले आगो लगाउँछ । केही मिनेटमै करोडौंको सम्पत्ति खरानी हुन्छ ।
तेस्रो कारण सामाजिक सञ्जाल हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित अपुष्ट सूचना, उत्तेजक भिडियो र भावनात्मक अपिल केही मिनेटमै लाखौं मानिससम्म पुग्छ । त्यस्तो समयमा तथ्य जाँच गर्नुभन्दा पनि अफवाहलाई नै सत्य सोचेर भीड अनियन्त्रित बन्छ ।
चौथो कारण आन्दोलनको रणनीतिमै कमजोरी हो । पछिल्लो समय आन्दोलनरत पक्षमा ‘केही नजलाएसम्म सरकारले सुन्दैन’ भन्ने मानसिकतामा बढ्दो देखिन्छ । यस्तो सोचले तोडफोड, आगजनी र हिंसालाई नै आन्दोलनको ‘शक्ति’ ठान्छ ।
तर आगजनीबाट फाइदा कसलाई हुन्छ ? यसको सिँधा जवाफ हुन्छः कसैलाई पनि हुँदैन । सबैको हार (पराजय) मात्रै हुन्छ । पहिला त व्यवसायीको हार हुन्छ । एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर जल्यो भने त्यसको मालिक (सञ्चालकहरु) मात्रै होइन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, सामान आपूर्ति गर्ने उद्योग, लगानी गर्ने बैंक, त्यसको बीमा गरेको बीमा कम्पनी र उपभोक्ता सबै प्रभावित हुन्छन् ।
एउटा उद्योगमा आगो लाग्दा उत्पादन रोकिन्छ, मजदुर बेरोजगार हुन्छन्, सरकारको राजस्व घट्छ । एउटा निजी घरमा आगो लाग्दा सिङ्गो परिवारको जीवनभरको कमाइ खरानी हुन्छ ।
सरकारी कार्यालय जलेपछि सेवा लिन आउने नागरिकले दुःख पाउँछन् । प्रहरी चौकी जलेपछि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भने सुरक्षाकर्मीको मनोबल पनि घट्छ । ऐतिहासिक भवन जलेपछि त्यो सम्पदा फेरि फर्केर आउँदैन ।
अर्थतन्त्रको दृष्टिले पनि आगजनी र तोडफोडयुक्त आन्दोलनले मुलुकलाई शिथिल बनाउँछ । सरकारले पुनर्निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । लगानीकर्तामा असुरक्षा पैदा गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त गन्तव्यका रूपमा हेर्न थाल्छन् । यसले रोजगारी, लगानी र आर्थिक वृद्धिमै प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
अब राज्यले के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले आगजनीलाई आन्दोलनको ‘सामान्य परिणाम’ भनेर स्वीकार गर्ने सोच अन्त्य गर्नुपर्छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए त्यस क्रममा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, आगजनी र तोडफोडमा भने राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ ।
दोस्रो, प्रत्येक आगजनीका घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नदिई उसलाई कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी अन्तिम अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउनुपर्छ ।
तेस्रो, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति समेत असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । जेल सजाय मात्र होइन, आर्थिक जिम्मेवारी पनि दोषीले नै वहन गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध हुनु जरुरी भइसकेको छ ।
चौथो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताले गरेको हिंसाको बचाउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आन्दोलनको नाममा आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक कार्यकर्ता’ होइन, कानुन उल्लंघनकर्ताका रुपमा सजायको भागिदार बनाइनुपर्छ ।
आन्दोलन भनेको लोकतन्त्रको अपरिहार्य हिस्सा हो । विरोध गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर विरोधको नाममा निजी पसल जलाउने, उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरु ध्वस्त पार्ने, सञ्चार संस्था तोडफोड गर्ने, निजी आवासमा आगो लगाउने वा सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
यदि राज्यले अहिले पनि आगजनीलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने भोलि कुनै पनि आन्दोलनको पहिलो दृश्य ‘प्लेकार्ड’ होइन, आगोको मुस्लो बन्न सक्छ । त्यसबेला नष्ट हुने केवल भवन, उद्योग, पसल वा गाडी मात्र हुने छैनन्, कानुनी शासनप्रतिको विश्वास, लगानीको वातावरण, नागरिकको सुरक्षा भावना र लोकतन्त्रको आधारसमेत खरानीमा परिणत हुने खतरा रहनेछ ।
